नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खूशखबर दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारशी 18 महिन्यांत सरकारला प्राप्त होतील. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आणि सांगितले की, या निर्णयाचा फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
50 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाचे इतर सदस्य आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन असतील. हा आयोग पुढील 18 महिन्यांत आपल्या शिफारशी तयार करेल, ज्याचा उद्देश केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना चांगले वेतन आणि भत्ते सुनिश्चित करणे आहे.
#पाहा दिल्ली: पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात, "8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची रचना, संदर्भ अटी आणि कालावधी यांना मान्यता देण्यात आली आहे… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
— ANI (@ANI) 28 ऑक्टोबर 2025
६९ लाख पेन्शनधारकांनाही लाभ मिळणार आहे
या आयोगाच्या शिफारशी केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. याअंतर्गत भारतीय लष्कर आणि संरक्षण सेवा कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे. याशिवाय सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी अनेक मंत्रालयांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती, ज्यामध्ये संरक्षण, गृह मंत्रालय आणि रेल्वे विभाग प्रमुख आहेत. याशिवाय, आयोगाच्या शिफारशी सर्वसमावेशक आणि संतुलित व्हाव्यात यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून सल्लाही घेण्यात आला.
अंतिम निर्णय यायला वेळ लागेल
या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे, कारण ही घोषणा दिवाळी आणि छठपूजासारख्या प्रमुख सणांच्या आसपास करण्यात आली आहे. या घोषणेसोबतच बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना ही मोठी भेट दिल्याचेही पाहायला मिळाले. वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय होण्यास वेळ लागणार असला तरी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक पाऊल ठरू शकतो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी जानेवारी महिन्यात त्याची तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर सर्व संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांशी सखोल चर्चा करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला. आता या आयोगाला आपल्या शिफारशी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी मिळेल, त्यानंतर सरकार त्या लागू करण्याचा विचार करेल. हे पाऊल केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे ठरणार नाही, तर सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा होऊन कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही वाढण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.