सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपणार, 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना, कधीपासून लागू?

8 वा वेतन आयोग नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 ला क्रॉसिंग आहे. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारनं जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर रोजी आयोगाचे प्रमुख, सदस्य आणि सदस्य सचिवांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई या आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. प्रापलक घोष आहेत आयआयएम बंगळुरुचे अर्धवेळ सदस्य आहेत. तर, पंकज जैन अहो सदस्य सचिव आहेतय

आठव्या वेतन आयोगाला अहवाल देण्यासाठी केंद्र सरकारनं 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. आयोगानं अहवाल दिल्यानंतर तो स्वीकारणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे. सध्याची स्थिती पाहता आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल 1 जानेवारीच्या आत येणार नाही. त्यामुळं १ जानेवारी 2026 पासून लगचेच आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार नाही. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू करु शकतं. जेव्हा आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल तेव्हा केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दरम्यानच्या काळातील फरकाची रक्कम मिळू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आठव्या वेतन आयोगासाठी अटी ऑफ रेफरन्सला नोव्हेंबर महिन्यात मान्यता दिली आहे. मात्र, आठव्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार याबाबत चित्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती असणार?

आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3.0 च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.86 आणि सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका होता.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर गुणक म्हणून काम करतो. मूळ वेतनासोबत फिटमेंट फॅक्टरनं गुणाकार करुन नवं मूळ वेतन काढलं जाईल. 18 हजार रु. मूळ वेतनाला 2.4 नं गुणल्यास मूळ वेतन 43200 रु. होऊ शकतं. म्हणजेच आठव्य वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.4 टक्के राहिल्यास मूळ वेतन 25200 रुपयांनी वाढू शकतं.

वेतन आयोग त्यांचा अहवाल निश्चित करताना आणि फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना काही गोष्टी लक्षात घेत असतो. ज्यात महागाई, दररोजचा खर्च, महागाई निर्देशांक याशिवाय सरकारची आर्थिक स्थिती, अर्थसंकल्प क्षमता या आधारावर फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला जाईल.

दरम्यान, सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता. त्यामुळं आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाईल, असा अंदाज आहे.

आणखी वाचा