8 वा वेतन आयोग: 69,000 रुपये मूळ वेतन, वर्षातून 4 वेळा डीए आणि 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी; आयोगासमोर अपेक्षांचा डोंगर

आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. आयोगाच्या स्थापनेला 9 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असून या कालावधीत देशातील विविध शहरांमध्ये विविध कर्मचारी संघटनांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. या मालिकेत या महिन्यात 8 आणि 10 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत महत्त्वाच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. आयोगाचा अहवाल तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि मागण्याही सातत्याने वाढत आहेत. फिटमेंट फॅक्टर आणि रु. 69,000 मूळ वेतनाची मागणी: 8 व्या वेतन आयोगासमोर सर्वात मोठी आणि बोलकी मागणी 'फिटमेंट फॅक्टर' ची आहे. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या बैठकींमध्ये, कर्मचारी संघटनांनी 3.83 च्या फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी आयोगासमोर ठेवली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात मोठी झेप घेतली जाईल आणि तो थेट ६९ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल. आम्ही तुम्हाला सांगूया की मूळ वेतनातील वाढ पूर्णपणे ठरवण्याच्या फिटमेंट फॅक्टरच्या गुणांकावर अवलंबून असेल. कौटुंबिक घटक आणि एचआरएमध्ये बदलांचा प्रस्ताव: मूळ वेतनाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांशी संबंधित संघटनांनी इतर काही मूलभूत बदलांचीही जोरदार मागणी केली आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, 'फॅमिली युनिट'ची संख्या 3 मानली जाते, ती 5 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. आधुनिक सामाजिक रचनेचा विचार करता पालकांचाही यात समावेश असावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याचा घरभाडे भत्ता (HRA) अपुरा ठरवून वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता (DA) बाबत देखील मनोरंजक सूचना आल्या आहेत, ज्यामध्ये काही संस्थांनी DA वर्षातून 4 वेळा वाढवण्याचे आवाहन केले आहे आणि DA 25% वर पोहोचल्यावर मूळ वेतनात विलीन करा. पूर्वी किमान मूळ पगार किती होता? इतिहास पाहिला तर वेतन आयोगाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सातत्याने सुधारणा झाल्या आहेत. जेव्हा पहिला वेतन आयोग अहवाल (1946-47) लागू झाला तेव्हा किमान मूळ वेतन फक्त 55 रुपये होते. दुसऱ्या आयोगानंतर ते 80 रुपये, तिसऱ्यानंतर 196 रुपये आणि 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर 18,000 रुपये झाले. आता 8वा वेतन आयोग काय शिफारशी आणतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार? केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 8 वा वेतन आयोग स्थापन केला होता. नियमांनुसार आयोगाकडे एकूण १८ महिन्यांचा कालावधी आहे. या अंतर्गत आयोगाला मे 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतरच सरकार या शिफारशींना अधिकृत मान्यता देईल, ज्याची देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक प्रतीक्षा करत आहेत.