8वा वेतन आयोग : कर्मचारी अडचणीत! या राज्याने पहिली मोठी घोषणा केली

देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी दीर्घकाळापासून 8व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नियमांनुसार, 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 1 जानेवारी 2026 रोजी संपत आहे आणि नवीन वेतन आयोगाच्या तरतुदी या तारखेपासून लागू झाल्या पाहिजेत. एकीकडे केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकारच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहत असतानाच दुसरीकडे आसाम सरकारने एक पाऊल उचलले असून त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

आसाम सरकारने देशातील पहिला आणि सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे

8व्या वेतन आयोगाच्या गोंधळादरम्यान आसाममधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. 8व्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गुवाहाटी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ही औपचारिक घोषणा केली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव शुभाश दास यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन केला आहे, जो कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सुविधांबाबत अहवाल तयार करेल.

इतर राज्यांना पराभूत करून आसाम नंबर वन झाला

यादरम्यान मुख्यमंत्री सरमा यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की केंद्र सरकारने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटी (टीओआर) आधीच जारी केल्या होत्या, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने स्वत: च्या स्तरावर आयोग स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता. आसामने देशात या प्रकरणात पहिला पुढाकार घेऊन एक नवे उदाहरण ठेवले आहे. आता असे मानले जात आहे की आसामच्या या निर्णयानंतर इतर राज्य सरकारेही लवकरच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी पावले उचलू शकतात.

अखेर कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार कधी मिळणार?

आसामने आयोगाची स्थापना केली असली तरी वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पोहोचण्यास थोडा वेळ लागू शकतो. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांसारख्या तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की 8व्या वेतन आयोगाचा खरा आर्थिक परिणाम 2027-28 किंवा 2028-29 या आर्थिक वर्षात दिसून येईल. वास्तविक आयोगाच्या स्थापनेपासून ते शिफारशींच्या अंमलबजावणीपर्यंत ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे ज्यात वेळ लागतो.

विलंब आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे मुख्य कारण काय?

कायदेशीर बाबी तज्ञ रोहित जैन यांच्या मते, केंद्र सरकारने 2025 च्या मध्यात 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती आणि त्याची अधिकृत अधिसूचना नोव्हेंबर 2025 च्या आसपास जारी करण्यात आली होती. साधारणपणे, कोणत्याही वेतन आयोगाला डेटा गोळा करण्यासाठी आणि त्याच्या शिफारसी सरकारला सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागतात. त्यामुळेच या प्रक्रियेला गती असूनही अधिसूचना काढण्यास वेळ लागत आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किती दिवस वाट पाहावी लागणार?

सरकारी नोंदीनुसार, वेतन सुधारणेची प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 असेल. याचा अर्थ विलंब झाला तरी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा लाभ मिळेल. तथापि, नवीन वेतन रचना पूर्णपणे तयार होण्यासाठी आणि अधिसूचित होण्यासाठी 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत वेळ लागू शकतो. सध्या आसाम सरकारच्या या पाऊलामुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नक्कीच एक नवी आशा जागृत झाली आहे.