8 व्या वेतन आयोगाच्या बातम्या मराठीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. तीन सदस्यीय आयोग 18 महिन्यांत आपल्या शिफारसी सादर करेल. याचा फायदा सुमारे 5 दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आठव्या वेतन आयोगाला सरकारने जानेवारी महिन्यात मान्यता दिली होती, मात्र तो केवळ स्थापन झाला आहे.
Aadhaar Card Rules Change : १ नोव्हेंबरपासून आधार कार्डचे 'हे' नियम बदलणार; आपल्यासाठी काय महत्वाचे आहे ते जाणून घ्या!
बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे.8 वा वेतन आयोग) संदर्भ अटी मंजूर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. पंकज जैन हे सदस्य सचिव असतील. ते सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव आहेत.
हा 8वा केंद्रीय वेतन आयोग एक तात्पुरता संस्था असेल आणि त्याला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आयोगामध्ये अध्यक्ष, अर्धवेळ सदस्य आणि सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावरील शिफारशी अंतिम केल्यानंतर मध्यावधी अहवाल सादर करू शकतो.
आयोग आपल्या शिफारसी करताना खालील घटकांचा विचार करेल:
देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक शिस्तीची गरज.
विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशा संसाधनांची उपलब्धता.
विनाअनुदानित नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन योजनांची किंमत.
राज्य सरकारच्या तिजोरीवर शिफारशींचा संभाव्य प्रभाव कारण राज्य सरकारे या शिफारशी अनेकदा काही बदलांसह स्वीकारतात.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, फायदे आणि सध्याच्या कामकाजाच्या परिस्थिती.
आजचे सोन्या-चांदीचे भाव: सोने झाले स्वस्त! आजच्या किमती पाहता तुम्हाला खरेदी करण्याचा मोह आवरणार नाही
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्रीय वेतन आयोग वेळोवेळी तयार केले जातात. त्यांचे काम वेतन संरचना, निवृत्तीनंतरचे लाभ आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर सेवा शर्तींशी संबंधित समस्यांचे परीक्षण करणे आहे. त्यानंतर ते आवश्यक बदलांबाबत शिफारसी करतात. साधारणत: दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात.
त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्याचे कार्य केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर फायद्यांमध्ये आवश्यक बदल तपासणे आणि शिफारस करणे हे आहे.
Comments are closed.