लोकसभेत 8 व्या वेतन आयोगावर पहिल्याच दिवशी प्रश्न, सरकारनं DA आणि मूळ वेतनावर काय म्हटलं?

नवी दिल्ली : गेल्या एक महिन्यापासून आठवा वेतन आयोग चर्चेत आहेत. केंद्र सरकारनं 3 नोव्हेंबरला आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर सर्व कर्मचारी आणि पेन्शधारकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं आहे. पहिल्याच दिवशी लोकसभेत आठव्या वेतन आयोगाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. खासदार आनंद भदौरिया यांनी सरकारनं औपचारिकपमे आठव्या वेतन आयोगाचं नोटिफिकेशन काढलं आहे आणि वाढत्या महागाईमुळं दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे का असा प्रश्न विचारला. केंद्र सरकारनं त्यांच्या उत्तरात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापना केल्याची माहिती दिली मात्र मूळ वेतनात महागाई भत्ता विलीन करण्याबाबत उत्तर देण्यास नकार दिला.

8th Pay Commission: सरकारनं आठव्या वेतन आयोगावर काय म्हटलं?

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं की 8  व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 ला जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र नोटिफिकेशन द्वारे करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य असून  माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई या अध्यक्षा आहेत. प्रा. पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन सदस्य सचिव आहेत, असं चौधरींनी म्हटलं.याशिवाय डीए आणि डीआर मूळ वेतनात विलीन करण्याच्या प्रश्नावर असा कोणता प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचं म्हटलं. म्हणजेच पहिल्याप्रमाणं प्रत्येक सहा महिन्यांनी एआयसीपीआय-आयडब्ल्यूच्या आधारे महागाई भत्ता वाढवला जाईल, अशी शक्यता आहे.

आठव्या वेतन आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी झाल्यानंतर काही कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. टीओआरमध्ये पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यानं संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. सातव्या वेतन आयोगात त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख होता. आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार हे देखील सांगण्यात आलेलं नाही. काही संघटनांच्या मते किमान वेतन निश्चित करणारा फॉर्म्युला देखील टीओआरमध्ये दिसून येत नाही.

दरम्यान आठव्या वेतन आयोगाला 18 महिन्यांचा कार्यकाळ डेटा जमा करणे, विभागांशी चर्चा करणे, कर्मचारी संघटनांकडून सूचना स्वीकारणे यासाठी देण्यात आला आहे.मात्र,टीओआर बाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्यानं येत्या काही महिन्यांमध्ये कर्मचारी संघटना कशी भूमिका घेतात हे पाहावं लागेल. दुसरीकडे महागाई भत्ता आणि मूळ वेतन एकत्र करण्यासही सरकारनं नकार दिला आहे. यावर कर्मचारी कशी भूमिका घेतात ते पाहावं लागेल. येत्या काळात आठव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा चर्चेत राहू शकतो.

आणखी वाचा