8 वा वेतन आयोग: कोविडमुळे थांबलेला 18 महिन्यांचा थकबाकी डीए सरकार देईल का? आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा तीव्र झाली आहे

8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन नवीन वेतन आयोगाने आपल्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत सातत्याने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बैठका घेत आहेत, कर्मचारी संघटनांकडून सूचना घेत आहेत आणि त्यावर चर्चा करत आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनाही आयोगासमोर प्राधान्याने आपल्या मागण्या मांडत आहेत. या मालिकेत आता कर्मचारी संघटनांनी कोविड-19 दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा रोखलेला महागाई भत्ता आणि महागाई सुटका देयांची मागणी केली आहे.

कोरोना महामारीचे 3 हप्ते बाकी

उल्लेखनीय आहे की कोविड महामारीच्या काळात देशातील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते बंद केले होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2020, 1 जुलै 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021 पर्यंत. महागाई भत्ता दिले नव्हते. या 18 महिन्यांत कर्मचाऱ्यांचा डीए गोठवून सरकारने एकूण 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.

थकित महागाई भत्त्याची संपूर्ण माहिती

• 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2020
• 1 जुलै 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020
• 1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021

कोरोना महामारीच्या काळात हा पैसा वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला गेला. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी सरकारपुढे मांडली आहे. मात्र, सरकारने ही मागणी यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या डीएबाबत सरकारची भूमिका

आठवा वेतन आयोग या बैठकीत अनेक मागण्या होत असताना सरकारची यावर काय भूमिका आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की कोरोनाच्या काळात उर्वरित 18 महिने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. सरकारने आधीच संसदेत सांगितले आहे की कोविड महामारीच्या काळात सरकार आर्थिक संकटातून जात होते, त्यामुळे डीए/डीआरचे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते.

सद्य:स्थितीत त्या वेळी थकबाकी भरण्याचा प्रस्ताव नाही. अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, अर्थसंकल्पावरील दबाव पाहता, जुना 18 महिन्यांचा डीए भरण्यात कोणताही तर्क नाही.

तुम्हाला 8 व्या पगाराचा लाभ कधी मिळणार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. सुमारे 11 महिन्यांनंतर सरकारने अधिकृतपणे नोव्हेंबर 2025 मध्ये आयोगाची स्थापना केली. नवीन वेतन आयोगाला त्याच्या शिफारसी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यानुसार आयोग मे 2027 पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकतो. त्यानंतर सरकार पुनरावलोकन करून त्याला मान्यता देईल. एकंदरीत, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी 2027 च्या मध्यापर्यंत किंवा नंतर प्रतीक्षा करावी लागेल.

हे देखील वाचा: 8 वा वेतन आयोगकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांची लॉटरी, पगार या नव्या सूत्राने दुप्पट होणार; संपूर्ण खाते पहा

आयोगाच्या बैठका सुरूच आहेत

8 व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटना आणि भागधारकांशी चर्चा तीव्र केली आहे. आयोगाची पुढील बैठक 6 आणि 7 जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे होणार आहे. त्यानंतर 9 आणि 10 जुलै रोजी ते कोलकाता येथील विविध कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करतील. यापूर्वी आयोगाने एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात अनेक ठिकाणी बैठका घेतल्या होत्या.