8 वा वेतन आयोग:केंद्र सरकारने केला मोठा गौप्यस्फोट! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला हिरवा कंदील देण्यात आला. या निर्णयामुळे लाखो लोकांचे खिसे भरणार आहेत.
लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकारचे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ७९ लाख पेन्शनधारकांच्या आयुष्यात समृद्धी येणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ, नवीन पगार आणि पेन्शनची प्रतीक्षा आता फारशी नाही!
आयोगाचे काम आणि टाइमलाइन
हा आयोग तात्पुरता असेल आणि स्थापन झाल्यापासून अवघ्या 18 महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. कमिशनमध्ये खालील दिग्गजांचा समावेश आहे:
- सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई सभापतींच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
- आयआयएम बंगलोरच्या प्राध्यापक पलक घोष सदस्य म्हणून.
- सदस्य-सचिवपदाची जबाबदारी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन सांभाळतील.
या 5 मोठ्या मुद्द्यांवर आयोग लक्ष केंद्रित करेल
आठवा वेतन आयोग आपल्या कामात पाच मुख्य मुद्यांवर भर देणार आहे. प्रथम, देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि सरकारच्या आर्थिक गरजा. दुसरे, विकास प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी जमा करणे. तिसरे, अनुदानित पेन्शन योजनांचा आर्थिक प्रभाव. चौथे, या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम. पाचवे, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पगार रचना आणि कामाच्या परिस्थितीची तुलना.
वेतन आयोगाचा इतिहास आणि अपेक्षा
केंद्रीय वेतन आयोग दर काही वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाचा आढावा घेतो. शेवटचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला, ज्यामुळे पगारात मोठी वाढ झाली.
आठव्या वेतन आयोगामुळे पगारात मोठी वाढ होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. संरक्षण कर्मचारी, विविध मंत्रालये, शैक्षणिक संस्था आणि तांत्रिक विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही ही मोठी भेट मिळणार आहे.
Comments are closed.