नवी दिल्ली. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (AITUC) सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या (8व्या केंद्रीय वेतन आयोग) सूत्रात बदल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. त्यांनी वेतन आयोगाला आवाहन केले की, यावेळी किमान पगार ठरवताना कुटुंबातील ५ सदस्यांच्या गरजांचा आधार घ्यावा, जुन्या ३ युनिट्सवर (३-युनिट नॉर्म) पगाराची गणना करू नये.
अशा परिस्थितीत प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मनात एकच प्रश्न फिरत असतो की, हा 3 युनिटचा फॉर्म्युला काय आहे, जो पगारवाढीचा आधार बनतो.
अमरजीत कौर म्हणाल्या की, प्रत्येक कुटुंबात फक्त पती, पत्नी आणि दोन मुले नसतात तर वृद्ध आई-वडील देखील असतात. पालकांची काळजी घेणे हे मुलांचे कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने किमान वेतन निश्चित करताना ५ सदस्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत, जेणेकरून कर्मचारी संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकेल. सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांबाबत कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जे बदल केले जात आहेत तेच बदल त्यांच्या पेन्शनमध्येही केले पाहिजेत. AITUC ची मागणी आहे की ही पेन्शन दुरुस्ती 1 जानेवारी 2006 पासून लागू करावी, जेणेकरून सर्वांना समान लाभ मिळतील.
जुन्या पेन्शनची मागणीही जोर धरू लागली सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे. सध्या, सुमारे 24 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत आहेत, ज्यामध्ये त्यांना स्वतःच्या पगारातून योगदान द्यावे लागते. जुन्या योजनेत असे नव्हते. AITUC ची इच्छा आहे की OPS 1 जानेवारी 2004 पासून पूर्वलक्षी पध्दतीने लागू करण्यात यावे, जेणेकरून या कर्मचाऱ्यांनाही जुने फायदे मिळतील. AITUC च्या या मागण्या स्पष्टपणे सांगतात की सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही राहण्यासाठी योग्य पगार, समान पेन्शन आणि सुरक्षित भविष्य मिळायला हवे. यामुळे त्यांचे कुटुंब सुखी तर होईलच, पण देशातील कामगार वर्गालाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल.
3 युनिट फॉर्म्युला म्हणजे काय? वेतन आयोगासाठी 3 युनिट फॉर्म्युला हे एक मानक आहे जे कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन ठरवण्यासाठी वापरले जाते. कमिशन जेव्हा कुटुंबाच्या गरजांवर आधारित पगार निश्चित करते, तेव्हा ते सरासरी कुटुंबात किती सदस्य असतील आणि प्रत्येकाच्या गरजा काय असतील याचा विचार करते. या सूत्रात, प्रत्येक सदस्याची गणना एक युनिट म्हणून केली जाते, जेणेकरून संपूर्ण कुटुंबासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाचा अचूक अंदाज लावता येईल.
युनिट कसे ठरवले जाते? वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार…
कुटुंबातील कमावती व्यक्ती म्हणजेच कर्मचारी हा एक घटक मानला जातो.
आश्रित कुटुंबातील सदस्य पत्नी किंवा पती 0.8 एकक मानले जाते.
कुटुंबातील एक मूल 0.6 एकक मानले जाते आणि जर दोन मुले असतील तर ते 1.20 युनिट मानले जाते.
अशा प्रकारे, चार सदस्यांचे कुटुंब एकूण 3 एकके मानले जाते.
या युनिटच्या आधारे अन्न, कपडे, घर, शिक्षण आणि आरोग्य या गरजांसाठी खर्च जोडला जातो.
5 युनिट फॉर्म्युलाची मागणी का आहे? AITUC सरचिटणीस अमरजीत कौर म्हणतात की 3 युनिट फॉर्म्युला आता जुना झाला आहे आणि तो आजच्या सामाजिक रचनेशी जुळत नाही. बहुतेक भारतीय कुटुंबांमध्ये फक्त पती, पत्नी आणि दोन मुले नसतात, तर वृद्ध आई-वडीलही असतात, ज्यांची जबाबदारी मुलांवर असते. मुलांनी पालकांना साथ दिली तर पगार ठरवताना कुटुंबाचे 5 सदस्य किंवा 5 घटक मानले पाहिजेत. या आधारे पगार काढल्यास कर्मचाऱ्यांना खर्च भागविण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
Comments are closed.