बिझनेस डेस्क :- 8व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांची मालिका सुरूच आहे. दिल्ली, चेन्नई आणि पुद्दुचेरीसह अनेक ठिकाणी बैठकांची दुसरी फेरी झाली आहे. आता आयोग ऑक्टोबर 2026 मध्ये बेंगळुरू आणि मुंबईला भेट देईल. दोन्ही ठिकाणी होणाऱ्या बैठकांमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांच्या प्रतिनिधींसह इतर भागधारकांशी चर्चा केली जाईल.
आयोगाने ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बैठकांमध्ये आणि भेटींमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीखही जाहीर केली आहे. बेंगळुरू सभेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत संपली आहे, तर मुंबई बैठकीसाठी १० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येतील.
22 आणि 23 ऑक्टोबरला मुंबईत बैठक होणार आहे
आठव्या वेतन आयोगानुसार, 22 ऑक्टोबर आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत बैठक होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असलेले प्रतिनिधी 10 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यांच्या युनिक मेमो आयडीसह अर्ज करू शकतात.
ज्या प्रतिनिधींनी किंवा संस्थांनी विहित मुदतीत अर्ज केले असतील त्यांनाच या बैठकीला उपस्थित राहता येईल. म्हणजेच ज्यांनी अर्ज केले नाहीत त्यांना मुंबईच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची संधी मिळणार नाही.
7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरू येथे बैठक
मुंबईपूर्वी आयोग दोन दिवसांच्या बंगळुरू दौऱ्यावर जाणार आहे. 7 ऑक्टोबर आणि 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी येथे बैठक होणार आहे.
बेंगळुरू सभेला उपस्थित राहण्यासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ सप्टेंबर २०२६ होती. ही तारीख आता निघून गेली आहे. त्यामुळे बेंगळुरू सभेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या राज्यांना किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना आयोग भेट देत आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी संस्था आणि इतर भागधारकांनाच या बैठकांना उपस्थित राहता येईल.
बैठकांमध्ये काय होणार?
आठव्या वेतन आयोगाचे सदस्य सध्या बैठकीच्या दुसऱ्या फेरीचा भाग म्हणून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भेटी देत आहेत. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित संघटनांच्या मागण्या आणि सूचना समजून घेणे हा या भेटींचा उद्देश आहे.
आयोगाचे सदस्य कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स प्रतिनिधींशी बोलत आहेत. आयोग आपला अहवाल तयार करताना या बैठकांमध्ये प्राप्त झालेल्या सूचना आणि मागण्या विचारात घेऊ शकतो.
आठवा वेतन आयोग त्याचा अहवाल कधी देणार?
आठवा वेतन आयोग 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन करण्यात आला. आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी एकूण 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
आयोगाने आपल्या प्रत्येक कामाची माहिती सातत्याने सरकारला देणे आवश्यक नाही, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. आयोग सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी देऊन कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना गोळा करत आहे.
अहवालानंतर वेतन आणि पेन्शनमधील बदलांचा निर्णय घेतला जाईल.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पगार किंवा पेन्शन किती वाढणार याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. आयोग प्रथम कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्या आणि सूचनांचा अभ्यास करेल आणि त्या आधारे अंतिम अहवाल तयार करेल.
अहवाल सरकारसमोर मांडल्यानंतरच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबाबत सरकार निर्णय घेईल. त्यामुळे सध्या 8व्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही निश्चित पगारवाढ किंवा पेन्शन वाढीची घोषणा हा अंतिम निर्णय मानता येणार नाही.
Comments are closed.