8वा वेतन आयोग अपडेट: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी स्वागतार्ह बातमी आली आहे. संभाव्य पगार आणि पेन्शन वाढीशी संबंधित 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आयोगाचे काम पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पाऊल उचलले आहे. पगार सुधारणा आणि पेन्शन सुधारणांबाबत सरकार आता ठोस निर्णय घेण्याकडे वाटचाल करत असल्याचे यावरून दिसून येते.
८ व्या वेतन आयोगात संचालकाची नियुक्ती
केंद्र सरकारने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगात संचालक पदावर नवीन नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वे लेखा सेवेचे 2009 बॅचचे अधिकारी कृष्णा व्हीआर यांची विभागीय प्रतिनियुक्तीवर आयोगाचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीनेही मान्यता दिली आहे. हे पद वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागांतर्गत केंद्रीय कर्मचारी योजनेद्वारे भरण्यात आले आहे.
कृष्णा व्हीआरची प्रतिनियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत किंवा 17 सप्टेंबर 2029 पर्यंत प्रभावी असेल. या नियुक्तीमुळे हे स्पष्ट होते की वेतन रचनेचे पुनरावलोकन आणि शिफारस करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल.
सरकार कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवते
8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे त्याची अधिकृत वेबसाइट सुरू करणे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध मंत्रालये पगार, पेन्शन, वेतनवाढ आणि फिटमेंट घटक यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांचा अभिप्राय देऊ शकतात.
सूचना सादर करणाऱ्यांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सूचना सबमिट करण्याची अंतिम मुदत 16 मार्च 2026 आहे. MyGov पोर्टलद्वारे ऑनलाइन फॉर्म भरूनच सूचना सबमिट केल्या जाऊ शकतात. ईमेल किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून पाठवलेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सरकार संसदेत काय बोलले
अलीकडेच संसदेत ८व्या वेतन आयोगाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की आयोगाच्या स्थापनेबाबतची अधिसूचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आली होती. आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही कालमर्यादा पाहता, आयोगाच्या शिफारशी 2027 पर्यंत जाहीर केल्या जाऊ शकतात. तथापि, हे देखील अपेक्षित आहे की वेळेवर निर्णय घेतल्यास, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकी मिळू शकेल.
कोणत्या मुद्द्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की 8वा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनश्रेणी, भत्ते, पेन्शन संरचना आणि सेवा शर्तींचा सर्वंकष आढावा घेईल. सध्या या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही टप्प्याटप्प्याने योजना सरकारने जाहीर केलेली नाही, परंतु सध्याच्या घडामोडींवरून ही प्रक्रिया निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
Comments are closed.