8वा वेतन आयोग: पगार वाढणार नाही, महागाई भत्ता मिळणार नाही; या कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाचा कोणताही लाभ नाही

8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: आठवा वेतन आयोग (CPC) 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु नवीन संरचना मंजूर होईपर्यंत आणि अधिसूचित होईपर्यंत एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीत काम करत राहतील. अशा स्थितीत पगार, पेन्शन रिव्हिजन, भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टर बाबत लोकांच्या अपेक्षा सतत वाढत आहेत.

सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात संदर्भ अटी (टीओआर) मंजूर केल्या होत्या. मात्र, आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिने किंवा दीड वर्ष लागू शकतात. या शिफारशींच्या आधारेच वेतन रचनेत बदल केले जातील. मात्र, 8व्या वेतन आयोगाचा लाभ सर्वांनाच मिळणार नाही. काही श्रेणी आहेत ज्यांना नवीन वेतन रचनेतून बाहेर ठेवले जाऊ शकते. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत कोणाला लाभ मिळण्याची शक्यता नाही ते जाणून घेऊया.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही?

• खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
• वेतन आयोगाच्या शिफारशी फक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत. केंद्रीय नागरी सेवा नियमांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या कंत्राटी कामगार आणि अस्थायी कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची शक्यता नाही.
• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. जेव्हा त्यांची राज्य सरकारे 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतील तेव्हाच त्यांना लाभ मिळेल.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (पीएसयू) कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणार नाहीत. या संस्थांची स्वतःची स्वतंत्र वेतन रचना आहे आणि जोपर्यंत संबंधित PSU केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करत नाही तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार नाही.
• स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या वेतन नियमांचे पालन केले तरच त्यांना लाभ मिळेल.
• केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना वेतन आयोगातील बदलांचा लाभ सामान्यतः मिळतो हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, अंतिम पात्रता सरकारी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.

हेही वाचा: चीनी रोबोट वादामुळे गलगोटिया विद्यापीठ चर्चेत, जाणून घ्या कोण आहे त्याचे मालक; त्याची निव्वळ संपत्ती काय आहे?

लाखो कर्मचारी प्रतीक्षेत आहेत

देशभरात एकूण 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारक आहेत, जे आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आठवा वेतन आयोग मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीचीही व्यवस्था अर्थसंकल्पात केली जाईल कारण खर्च मोठा होणार आहे.