पंजाब विधानसभेत शिक्षण, रोजगार, कर आणि पर्यावरणासह 9 महत्त्वाची विधेयके मंजूर

पंजाब विधानसभा: पंजाब विधानसभेने सोमवारी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, कर, रोजगार, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यासह विविध क्षेत्रांशी संबंधित नऊ महत्त्वाची विधेयके मंजूर केली, ज्यामुळे राज्यातील विधायी आणि नियामक फ्रेमवर्क आणखी मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी सादर केलेले पंजाब कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर (नियमन आणि देखभाल) दुरुस्ती विधेयक, 2026 बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्कासंबंधीचे विधेयक एकमताने मंजूर

'शिक्षण मंत्री हरजोत सिंग बैंस यांनी सादर केलेले पंजाब विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क नियमन (सुधारणा) विधेयक, 2026 एकमताने मंजूर करण्यात आले.

तीन विद्यापीठांशी संबंधित विधेयकेही मंजूर झाली

विद्यापीठांशी संबंधित तीन विधेयकेही सभागृहाने मंजूर केली. या विधेयकांमध्ये क्लाउड युनिव्हर्सिटी, होशियापूर बिल, 2026, एमएस द डिजिटल युनिव्हर्सिटी, पटियाला बिल, 2026 आणि फिजिक्सवाला डिजिटल युनिव्हर्सिटी, पटियाला बिल, 2026 हे शिक्षण मंत्री श्री हरजोत सिंग बैंस यांनी मांडले होते आणि ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.

पंजाब जीएसटी दुरुस्ती विधेयक मंजूर

अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी सादर केलेले पंजाब वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2026 बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विधेयक एकमताने मंजूर झाले

अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी सादर केलेले पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड कार्मिक (कंत्राटीतील सहभागाचे संक्रमण) विधेयक, 2026 एकमताने मंजूर करण्यात आले.

पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक मंजूर

पंचायती राज आणि ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंग सौंद यांनी सादर केलेले पंजाब पंचायती राज (सुधारणा) विधेयक, 2026 बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

झाडांच्या संरक्षणाशी संबंधित विधेयकही मंजूर झाले

वन आणि वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कट्टारुचक यांनी मांडलेले पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल, 2026 देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

विधेयकांमुळे प्रशासन आणि विकास मजबूत होईल

ही 9 विधेयके मंजूर झाल्यामुळे पंजाब सरकारने प्रशासन बळकट करणे, दर्जेदार आणि सुलभ शिक्षणाला चालना देणे, संस्थात्मक आणि व्यवस्थापकीय प्रणाली सुव्यवस्थित करणे, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे, ग्रामीण संस्थांचे सक्षमीकरण करणे आणि राज्यातील पर्यावरण संरक्षण याला दिलेले प्राधान्य प्रतिबिंबित करते.