Nomadic community will get ration anywhere in the state says revenye minister chandrashekhar bawankule in marathi

Revenue Minister : मुंबई : राज्यातील भटके विमुक्त समाजाला जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनिंगकार्डसह विविध दाखले देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिले. या समाजाला राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध करण्यासह प्रलंबित असलेल्या सुमारे 15 मागण्यांवर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. (nomadic community will get ration anywhere in the state says revenye minister chandrashekhar bawankule)

भटके विमुक्त समाजातील विविध प्रश्नांवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे यांच्यासह राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या समाजातील लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन 15 प्रश्न तातडीने मार्गी लावले आहेत.

भटके विमुक्तांसाठी सर्वंकष कागदपत्र अभियान व इतर महत्वाच्या विषयाबाबत भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, सोलापूरच्या मान्यवरांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीस विषयाच्या संबंधित अधिकारी देखील उपस्थित होते.#Maharashtra #Mumbai #RevenueMinister #ChandrashekharBawankule pic.twitter.com/fnIa8ueJ4S

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) May 15, 2025

गतवर्षी भटक्या समाजाच्या तांड्यावर दिवाळी साजरी केली होती. त्यांच्या घरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला. त्यामुळे राज्यभरात कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या गायरान जमिनीवर भटके समाजाची वस्ती आहे. याबाबत पंधरा दिवसात आराखडा सादर करावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले.

हेही वाचा – Mantralay : मंत्र्यांसाठी 110 कोटींची नवी सुसज्ज इमारत, मुख्य इमारतीच्या शेजारी बांधकाम सुरू

बैठकीत भटक्या समाजासाठी झालेले निर्णय

जात प्रमाणपत्र गृहभेटी आधारावर देण्यात येणार
शाळा, महाविद्यालयात मंडणगड पॅटर्नप्रमाणे जात दाखले द्यावेत
१९६१ पूर्वीचे जात कागदपत्र नसणाऱ्यांना गृहचौकशी आधारे जात प्रमाणपत्र द्यावे
भटकंती करणाऱ्या व्यक्तींना नायब तहसिलदारामार्फत ओळखपत्र द्यावे
१९५२ चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव द्यावा
आधारकार्डसाठी कागदपत्रांचा पर्याय देण्यात यावा
तात्पुरते रेशनकार्ड देण्याऐवजी कायमस्वरुपी देण्यात यावे
सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर वसलेल्या भटके समाजाचे सर्वेक्षण करावे
भटक्या समाजाचे जातनिहाय सर्वेक्षण
जागा वाटपासाठी वस्तीनिहाय यादी सादर करावी
अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक आणि संरक्षण समितीची स्थापना करून त्यांची बैठक भटके विमुक्तांना कसण्यासाठी जमिनीचे पट्टे उपलब्ध करून देणार