पाकिस्ताननंतर भारताचा बांगलादेशला दणका, मोहम्मद यूनुस यांची चीनमधील वक्तव्य भोवली

नवी दिल्ली : भारत सरकारनं 17 मे रोजी एक मोठा निर्णय घेत बांगलादेशमधून येणाऱ्या उत्पादनांना प्रत्येक बंदरांवर उतरवण्यास बंदी घातली आहे. आता बांगलादेशमधून येणारी उत्पादनं काही बंदरांवर उतरवली जातील.  वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन जारी करत ही माहिती दिली आहे. या नोटिफिकेशननुसार रेडिमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्लॅस्टिक उत्पादन, लाकडी फर्निचर आणि डाय यासारखी उत्पादनं भारताच्या प्रत्येक बंदरात उतरवली जाणार नाहीत.  

आता या पोर्टवर होणार आयात?

रेडीमेड गारमेंट्स आता केवळ  न्हावा शेवा (मुंबई) आणि  कोलकाता सी पोर्टच्या माध्यमातून भारतात येतील.   बेक्ड गुड्स, स्नॅक्स, फळभाज्यांपासून बनवलेली पेये, कॉटन यार्न वेस्ट, पीवीसी आणि डाय या सारख्या वस्तूंच्या आयातीसाठी ईशान्य भारतातील  आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम, आणि पश्चिम बंगालच्या चांगराबंधा आणि फूलबाडी बॉर्डर प्वाइंट्स ला बंद करण्यात आलं आहे. मासे, एलपीजी, खाद्य तेल आणि क्रश्ड स्टोन सारखी बांगलादेशी उत्पादनं अजूनही सर्व पोर्ट्स आणि सीमेवरुन भारत येऊ शकतात.  बांगलादेशमधून नेपाळ आणि नेपाळला जाणाऱ्या ट्रांझिट वस्तूंवर ही बंदी लागू नाही.  

हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. बांगलादेशचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद यूनुस यांनी चीनमधील एका कार्यक्रमात म्हटलं होतं की भारताची ईशान्य भारतातील राज्य लँडलॉक्ड आहेत, त्यांना समुद्रापर्यंत जाण्यासाठी बांगलादेशच्या माध्यमातून जावं लागेल.  बांगलादेशनं हिंद महासागराचा पालक म्हणत चीनला बांगलादेशच्या माध्यमातून शिपमेंट करण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. भारतानं यामुळं हा निर्णय घेतला.  

भारत सरकारनं 9 एप्रिल 2025 ला बांगलादेशला दिलेली ट्रांझिट सुविधा मागं घेतली होती. ज्या सुविधेचा वापर करुन बांगलादेश नवी दिल्ली विमानतळ आणि इतर भारतीय बंदरातून मध्य पूर्व आशिया आणि यूरोपमध्ये निर्यात करत होता. आता ती फक्त नेपाळ आणि भूतानसाठी सुविधा सुरु आहे.  

भारतीय उद्योगांवर परिणाम?

भारतातील कापड उद्योगांकडून सातत्यानं मागणी केली जात होती की बांगलादेशला दिलेल्या विशेष सुविधा कमी करण्यात याव्यात कारण बांगलादेश या क्षेत्रातील स्पर्धक आहे. 2023-24 मध्ये भारत बांगलादेश व्यापार 12.9 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचला होता. भारतानं हा निर्णय फक्त व्यापाराच्या दृष्टीनं घेतलेला नसून राजनैतिक संदेश आहे. जो भारताचा सन्मान करेल त्यालाच सहकार्य केलं जाईल हा संदेश देण्यात आला आहे. भारत आणि बांगलादेश संबंध कसे राहतात हे पाहावं लागेल.