ना संसद, ना न्यायपालिका, देशात संविधानच सर्वोच्च! सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ठणकावले

विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन समान स्तंभ आहेत. या तिन्ही स्तंभांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे, एकमेकांप्रति सहकार्याच्या भावनेने काम केले पाहिजे. देशात संसद किंवा न्यायपालिका नव्हे, तर संविधानच सर्वोच्च आहे. संविधानाच्या मूळ गाभ्याला कोणीही स्पर्श करू शकत नाही, अशा शब्दांत देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज ठणकावले.

महाराष्ट्राचे सुपुत्र व देशाचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा रविवारी महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन व इतर बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी गवई यांनी त्यांच्या शालेय जीवनापासून ते सरन्यायाधीशपदापर्यंतचा जीवन प्रवास उलगडला तसेच वकिली करत असताना जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, के. सी. कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेतले. त्यानंतर वकिलीचे दुसरे आणि तिसरे वर्ष अमरावतीला पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयात पूर्ण केले. मला आर्किटेक्ट व्हायचे होते, पण वडिलांच्या इच्छेखातर आपण वकील झालो. वडिलांना वकील व्हायचे होते. वडिलांना तुरुंगवासामुळे वकील होता आले नाही. सर्वात मोठा मुलगा म्हणून त्यांची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय मी घेतल्याचे ते म्हणाले. मुंबई आल्यानंतर 1985 साली बॅरिस्टर राजाभाऊ भोसलेंसोबत वकिली केली. एम. ए. राणे, सी. आर. दळवी, भीमराव नाईक, वालावलकर अशा दिग्गज वकिलांच्या युक्तिवादातून आपण शिकल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशाचे संविधान 75 वर्षे पूर्ण करत असतानाच आपली सरन्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली याचा आपल्याला आनंद असल्याचे सांगतानाच संविधानाबद्दल ते म्हणाले की, देशाची मूलभूत चौकट मजबूत आहे. संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार असला तरी संविधानाच्या मूळ गाभ्याला कोणीही स्पर्श करू शकत नाही. सर्वोच्चता, कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य ही संविधानाची मूलभूत वैशिष्टय़े आहेत आणि संसदेद्वारे अथवा घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे हे संविधान दुरुस्त किंवा रद्द करता येत नाही, असे ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दादरच्या चैत्यभूमी येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिस्थळाला भेट देऊन अभिवादन केले.

आरोपीच्या कुटुंबाचे घर पाडण्याचा अधिकार कुणालाही नाही

सरन्यायाधीश गवई यांनी दिलेल्या 50 महत्त्वाच्या निकालांचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले. त्यातील बुलडोझर न्यायविरुद्धच्या निर्णयाचा संदर्भ देत गवई म्हणाले की, ‘निवारा मिळण्याचा अधिकार मूलभूत आणि सर्वोच्च आहे. एखाद्या व्यक्तीवर कोणत्याही गुह्याचा आरोप असला किंवा दोषी ठरवले गेले असले तरी त्याच्या कुटुंबाचे घर कायदेशीररीत्या पाडता येत नाही. कायदे प्रत्येकालाच पाळले पाहिजेत.’

न्याय तुमच्या दाराशी

आम्ही अलीकडेच मणिपूरला भेट दिली आणि संघर्षात असलेल्या दोन्ही समुदायांना आश्वासन दिले की, देश तुमच्यासोबत आहे आणि न्याय तुमच्या दाराशी आहे आणि त्याचा लाभ घ्या. मी ते करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यावेळी म्हणाले.

…आणि सरन्यायाधीश भावुक झाले

सर्वांच्या प्रेमाच्या वर्षावाने मी पूर्णपणे ओथंबून गेलो आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून आपल्या सर्वांचे प्रेम आणि आशीर्वाद सतत लाभलेला आहे. आजचा हा अभूतपूर्व सोहळा जीवनाच्या अंतापर्यंत मनातून जाणार नाही, असे म्हणत गवई यावेळी भावुक झाले.

सरन्यायाधीशांच्या आईचाही गौरव

या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या आई कमलताई आणि पत्नी डॉ. तेजस्विनी व कुटुंबीय उपस्थित होते. या दोघांचाही कार्यक्रमादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. मुलाच्या सत्कारसोहळय़ाप्रसंगी कमलताई यांना अश्रू अनावर झाले.

रश्मी शुक्ला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरन्यायाधीशांनी झापले!

सत्कार कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी प्रोटोकॉलचा मुद्दा उपस्थित करत अधिकाऱयांच्या अनुपस्थितीवरून उघड नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीचे तीन स्तंभ समान आहेत असे आपण मानतो. महाराष्ट्रातील एक व्यक्ती सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांना किंवा पोलीस महासंचालकांना किंवा पोलिस आयुक्तांना तिथे येण्याची गरज वाटत नसेल तर त्याबाबत त्यांनीच विचार करावा, अशा शब्दांत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आदी अधिकाऱयांना सरन्यायाधीशांनी सर्वांसमोर झापले.