मुंबई : वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विरोधकांमधील महिला नेत्यांनी म्हणजे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील रोहिणी खडसे, शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणावरून राज्य महिला आयोगाला धारेवर धरले. ज्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आयोग काय करतो असे लोकांना वाटते. त्यांच्यासाठी हा डेटा आहे. मला हे सांगायची गरज नव्हती. पण गेल्या दोन दिवसात चिल्लरचा मोठा आवाज आला, त्यामुळे उत्तर द्यावे लागते, असे म्हणत टोला हाणला. पण त्यांच्या या विधानाला आता सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे. “बाई जमिनीवर या…” या आशयाखाली अंधारेंनी फेसबूकवर पोस्ट केली आहे. (Sushma Andhare responded to Rupali Chakankar statement)
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी फेसबूकवर पोस्ट करत लिहिले आहे की, “बाई जमिनीवर या… संसदीय शासन पद्धतीमध्ये सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची पद्धत स्वीकारली आहे. सत्ता अनेक स्तरावर अनेक भागांमध्ये विखुरलेली आहे. त्या-त्या ठिकाणी त्या-त्या विभागाला न्याय देण्यासाठी नेमणूक केलेल्या आहेत. या नेमणुकांमध्ये स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, आपत्कालीन प्रकल्पग्रस्त, अपघातग्रस्त, अपंग, अत्याचारग्रस्त, अशा प्रत्येक समूहासाठी एक यंत्रणा उभी केलेली आहे. या यंत्रणेने त्या-त्या लक्ष्य गटासाठी काम करावे म्हणून त्यांच्या दिमतीला आवश्यक प्रशासकीय सोयीसुविधा, मनुष्यबळ, अर्थबळ सुद्धा उभे केलेले आहे. त्यामुळे साहजिकच या यंत्रणांनी आपले काम चोखपणे पार पाडावे ही जनतेची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे आणि ते तसे केले गेले नाही तर जनता जाब विचारणार हे अत्यंत साहजिक आहे. कारण या सगळ्या यंत्रणांच्यासाठी आवश्यक असणारे अर्थबळ हे जनतेने भरलेल्या कराच्या पैशातूनच उभे राहत असते. मात्र पदाचा आणि खुर्चीचा अहंकार लोकांना स्वस्थ बसू देत नाही.” असा टोला अंधारेंनी लगावला आहे.
तर, “वैष्णवी हगवणे प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्त्रियांवरील सासर घरकडून होणारे अत्याचार आणि हुंडाबळीच्या केसेस चर्चेला आल्या. कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत अर्थातच 498 नुसार या महिलांना कायदेशीर मदत मिळण्याचा एक मार्ग आहे. मात्र त्याआधीही त्यांच्यासाठी एक यंत्रणा उभी केली आहे, ती महिला आयोग नावाची. अपेक्षा अशी आहे की या आयोगाने, महिलांशी संबंधित असणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या घटनांची तातडीने माहिती घ्यावी आणि त्यावर कारवाई करावी. घटना कुठेही घडू शकते. बदलापूरच्या शाळेत एका चिमुरडीवर झालेला अत्याचार असेल किंवा भंडारा लाखनीमध्ये एका मानसिक संतुलन हरवलेल्या महिलेवरचा सामूहिक बलात्कार असेल किंवा स्वारगेट बस स्थानकातील घटना असेल किंवा वसईच्या भर रस्त्यामध्ये तरुणीचा दिवसाढवळ्या झालेला खून असेल किंवा वैष्णवी हगवणे हे हुंडाबळी प्रकरण असेल. अशी प्रकरणे जेव्हा उद्भवतात, तेव्हा लोकांचा संताप होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे आणि लोकांनी संतापून संबंधित यंत्रणा अर्थात महिला आयोगाला प्रश्न विचारणे सुद्धा फार सहज आहे.” असे मत अंधारेंनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून मांडले आहे.
सुषमा अंधारेंची संपूर्ण पोस्ट…
ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारेंनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, मागे काही दिवसांपूर्वी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण घडले, तेव्हा मंगेशकर रुग्णालयाला सुद्धा या जनारोषाला सामोरे जावे लागले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवण समुद्रकिनाऱ्यावरचा पुतळा पडला तेव्हा शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी संबंधित कार्यालयात जाऊन त्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला. हे स्वाभाविक आहे. तुम्ही त्या खुर्चीवर बसलेले आहात तर तुम्हाला उत्तर द्यावीच लागतील लोकांनी प्रश्न विचारल्यावर राग येत असेल तर खुर्च्या रिकाम्या कराव्यात…!
वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणामुळे लोकांचा संताप महिला आयोगावर येणे अत्यंत स्वाभाविक होते. कारण या प्रकरणांमध्ये आधीच वैष्णवीची थोरली जाऊ मयुरी हिने सुद्धा महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. प्रकरण एका मयुरीचेच नाही. शिवविधी सेनेच्यावतीने महिला अत्याचाराच्या तब्बल 122 प्रकरणे महिला आयोगाकडे दाखल केली, त्यातल्या एकाही प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही. महिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याने मला कित्येक नावे इथे लिहिता येणार नाही, पण अशी कितीतरी प्रकरण आहेत जी महिला आयोगाकडे प्रलंबित आहेत आणि त्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही.
बदलापूरचे प्रकरण झाले तेव्हा बदलापूरच्या पुढचे स्टेशन असणाऱ्या गावात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा मेहंदीच्या कार्यक्रमात जातात, मात्र बदलापूरच्या चिमूरडीच्या कुटुंबीयांना भेटायला किंवा त्यावर भाष्य करायला त्यांना अजिबात वेळ मिळत नाही. मग लोक चिडतीलच ना?
तेव्हा सुद्धा महिला आयोगाला प्रश्न विचारल्यानंतर महिला आयोग जमिनीवर येऊन बोलायला तयारच नव्हता.
त्यावेळी महिला आयोगाने दिलेले स्पष्टीकरणे मोठी चमत्कारिक आहेत. स्पष्टीकरण क्रमांक एक : मुलींनी स्वतःची काळजी घ्यायला हवी. अहो बाई हे आपण एखाद्या सज्ञान तरुणीबद्दल बोलू शकू. पण तीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार झाला किंवा अंध-अपंग, विकलांग स्त्रीवर अत्याचार झाले तर त्यांनी कशी काळजी घ्यायची ? इथे यंत्रणांची काही जबाबदारी नाही का?
स्पष्टीकरण क्रमांक दोन: आम्ही आपत्कालीन स्थितीमध्ये टोल फ्री क्रमांक दिलेले आहेत, या क्रमांकावर आम्हाला फोन करावा. ही चांगली गोष्ट आहे की टोल फ्री क्रमांक दिलेले आहेत. मात्र गाव खेड्यात शेतात काम करणारी काम करणारी किंवा प्रवासात असणारी अतिशय गरीब दिशाजवळ मोबाईल नाही किंवा अशिक्षित महिला आहे, बालवाडी, अंगणवाडीत जाणार बाळ आहे, त्याच्यासोबत जर लैंगिक अत्याचार झाले तर त्याने टोल फ्री वर कसे फोन करावे? की तिथे सुद्धा आम्हाला फोन केला नाही, मेल केला नाही, तक्रार केली नाही, अशाच सबबी सांगत सुटणार ? त्यातही विशेष टोल फ्री क्रमांक किती वेळा उचलले जातात किंवा तत्परतेने मदत पोहोचवण्यासाठी साह्यभूत ठरतात, हाही संशोधनाचा प्रश्न आहे.
आयोगाकडून ऐकवल्या जाणाऱ्या स्पष्टीकरणांची अशी झाली मोठी संत्री सांगता येईल. असो.. वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणाच्या निमित्ताने एबीपी माझा या चॅनलच्या “झिरो अवर” वर कार्यक्रमातून तत्काळ मला का बोलू दिले नाही या सबबीवर आयोगाच्या अध्यक्षा ऐन कार्यक्रमातून रुसून जातात. तेव्हा त्यांच्यावर निवेदकाने ताशेरे ओढणे फार सहज स्वाभाविक आहे. करुणा मुंडे यांनी तर स्वतःच महिला आयोगाचा अत्यंत वाईट अनुभव घेतलेला. तो त्यांनी माध्यमांशी बोलूनही दाखवला. महिला आयोगाच्या या अत्यंत उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या कारभारावर अनेक पत्रकार, लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्या, स्त्रीवादी लेखिका यांनी समाज माध्यमांवर मत व्यक्त केली.
काल तर म्हणे, छावा संघटनेने त्यांना घेराव घालत, “तुम्ही वेळेत दिवे लावले असते तर आज ही घटना घडली नसती. तुम्ही नीट जबाबदारी का पार पाडत नाही? असे प्रश्न विचारून हैराण केले. पण या सगळ्यांचा परिणाम काय तर, या प्रश्नांची उत्तरे शांतपणे द्यायला बांधील असताना सुद्धा आणि याच कामासाठी नेमणूक असताना सुद्धा ती उत्तरे देण्याचे अध्यक्ष बाईंनी टाळले. पत्रकार आणि माध्यमांना धडपणे उत्तरे दिली नाहीत. गुन्हेगारांसोबतचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर शांतपणे स्पष्टीकरण देण्याऐवजी पत्रकारांशी अरेरावी केली आणि आज तर अध्यक्ष बाईंनी कहरच केला. आयोगाला प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, स्त्रीवादी लेखिका, छावा सारख्या संघटना यांना बाईंनी चक्क चिल्लर ठरवलं…!
बाई, जमिनीवर या… तुम्ही ज्या पीडित महिला किंवा या पीडित महिलांसाठी लढणाऱ्या इतर महिला, पत्रकार कार्यकर्ते, त्यांचे नातेवाईक जर तुम्हाला प्रश्न विचारत आहेत, जर त्यांना उत्तरे द्यायला तुम्ही बांधील आहात. पण उलट तुम्ही त्यांना चिल्लर ठरवताय. पण बाई, याच चिल्लर लोकांच्या कराच्या पैशातून तुमची खुर्ची, तुमचे वेतन भत्ते भागतात याचे भान ठेवा…! ज्या पिडीत महिलांच्या निमित्ताने हे सगळे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्या महिलांना लाडकी बहीण म्हणत तुमच्या नेत्याने निवडणुकीच्या काळात मते मागितलेली आहेत. तुम्ही त्यांना चिल्लर म्हणताय..? खुर्चीचा इतका अहंकार बरा नव्हे.
उत्तर देणे ही तुमची जबाबदारी आहे. चिडचिड होत असेल. काम करणे जमत नसेल. कार्पोरेट पार्ट्यांमधून बाहेर यायला वेळ नसेल, तर बिनधास्त राजीनामा द्या. खुर्ची रिकामी करा. एखाद्या लायक माणसाला त्याच्यावर बसू द्या. मग तुम्हाला कोणीही प्रश्न विचारणार नाही आणि तुमच्या कार्यपद्धतीवर टीकाही करणार नाही. पण तुम्ही जर त्या खुर्चीवर असाल तर तुम्हाला वारंवार प्रश्न विचारले जातीलच… सोसायची तयारी ठेवा.
ज्या पत्रकार, लेखक, कार्यकर्ते सामान्य नागरिक स्त्रीवादी , विचारवंत यांना तुम्ही चिल्लर ठरवताय ना, त्यांनी जर खरच ठरवले तर चिल्लर तरी चलनात चालते, तुम्ही चलनातही राहणार नाहीत. म्हणून, पुन्हा एकदा विनंती आहे, बाई जमिनीवर या.
(तळटीप- अशा संवेदनशून्य, अहंकारी राजकारणी लोकांना या पदावर बसवण्यापेक्षा राजकारण विरहीत स्त्री प्रश्नांची जाण असणारे कायद्याचा परिघ माहित असलेले लोक या आयोगावर नेमण्यासंदर्भात कायदा करायला हवा.)
Comments are closed.