Tribal Development Department has issued an e-tender to fill the vacant posts of teachers in government ashram schools on honorarium basis
आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील 497 शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे मानधन तत्वावर भरण्यासाठी ई-निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील 497 शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे मानधन तत्वावर भरण्यासाठी ई-निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून तब्बल 1 हजार 791 शिक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. बाह्यस्रोताद्वारे (आऊटसोर्सिंग) होणारी राज्यातील ही पहिलीच शिक्षक भरती आहे. (Tribal Development Department has issued an e-tender to fill the vacant posts of teachers in government ashram schools on honorarium basis)
राज्यातील पेसा (पंचायत अनुसूचित क्षेत्र) क्षेत्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिक्षकांसह इतर पदांची भरती रखडली आहे. सन 2025-26 या नव्या शैक्षणिक वर्षाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास आयुक्तांनी शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे मानधन तत्वावर भरण्याचा आणि त्यासाठी ई-निविदा काढण्याचा प्रस्ताव विभागाला सादर केला होता. 84 कोटी 74 लाख 55 हजार रुपये खर्चाच्या या प्रस्तावाला आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश 21 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आला.
हेही वाचा – Politics : ठाकरे ब्रँड आमच्याकडे, उद्धव ठाकरेंकडे फक्त…; शिंदे गटाच्या नेत्याची टीका
यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांच्या अभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तासिका तत्वावरील शिक्षक नेमल्यास पुढे नोकरीत कायम करण्याची मागणी त्यांच्याकडून होते. त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांसाठी ई-निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार मागणीप्रमाणे शिक्षक देण्याची जबाबदारी कंपनीची असणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या निकषांनुसार अर्थात शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण आणि पवित्र पोर्टलवर नोंद असलेल्या शिक्षकांची निवड केली जाणार आहे. या शिक्षकांना संबंधित कंपनीकडून मानधन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, अन्य शासकीय आस्थापना, सरकारी-निमसरकारी रुग्णालयातील विविध पदांप्रमाणे डी. एड., बी. एड. पदवीधारक शिक्षकांची पदे बाह्यस्त्रोत पद्धतीने भरण्याचा आदिवासी विकास खात्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक भरतीचा तपशील
पद संख्या मानधन
उच्च माध्यमिक शिक्षक 229 21 हजार रुपये
माध्यमिक शिक्षक 455 19 हजार 950 रुपये
पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 120 19 हजार 920 रुपये
प्राथमिक शिक्षक इंग्रजी 178 17 हजार 850 रुपये
प्राथमिक शिक्षक मराठी 809 17 हजार 850 रुपये
हेही वाचा – Bacchu Kadu : मी मेलो तरी सरकारला फरक पडणार नाही; अन्नत्याग आंदोलनावेळी बच्चू कडूंनी सांगितलं कारण
आदिवासी विकास खात्याने कमी पैशात स्वत: शिक्षक नेमावेत
आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयावर बोलताना शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, हा निर्णय चुकीचा आहे. अशा निर्णयाने शिक्षकांवर कंत्राटदारांचे नियंत्रण येईल. आदिवासी विकास खात्याला कमी पैशात शिक्षक हवे असतील तर त्यांनी स्वतः शिक्षक नेमावेत. ज्ञान, कौशल्याधारीत पेशा असलेल्या शिक्षकांचे हे अवमूल्यन आहे. तर शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास खात्याने बाह्यस्त्रोत पद्धतीने शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेतला असेल. त्यामुळे या निर्णयात काही सुधारणा करण्याची गरज असेल तर त्यासाठी तसेच नियमित शिक्षक भरतीसाठी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू.
Comments are closed.