अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या मुंबईतील 368 भूखंडांवर 30 वर्षे बांधकामच नाही, हायकोर्टाने घेतली गंभीर दखल

अल्प उत्पन्न गटाच्या (एलआयजी) घरांसाठी 30 वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या मुंबईतील 368 भूखंडांवर अद्याप बांधकामच झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयात सादर झाली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने म्हाडाचे अध्यक्ष व गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांना याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

अर्जुन सावंत यांनी ही याचिका केली आहे. 1996 मध्ये म्हाडाने तब्बल 368 भूखंड एलआयजीच्या घरांसाठी दिले. अद्याप या भूखंडांचा विकासच करण्यात आलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबईतील या भूखंडांचा 30 वर्षे झाली विकासच झाला नाही याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही. याचिकेतील आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे म्हाडाचे अध्यक्ष व गृहनिर्माण प्रधान सचिवांनी याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी 1 जुलै 2025 पर्यंत तहपूब केली.

म्हाडाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

म्हाडाने या भूखंडांचे वाटप खरेच केले आहे का, यामध्ये कशा प्रकारे कार्यवाही झाली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे याचा खुलासा म्हाडाने करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

याचिकाकर्त्याचा आरोप

यातील काही भूखंडांचे बेकायदेशीर व्यवहार विकासक करत आहेत. अवैधपणे या भूखंडांचे हस्तांतरण सुरू आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हे आरोप गंभीर असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. गोराई येथील एका भूखंडाचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेत ईडी व लाचलुचपत विभागालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.