राज्यातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. वाढत्या बेकायदा बांधकामांना बिल्डर, विकासकांसह पोलिस आणि संबंधित विभागांतील अधिकारी संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत. मात्र आतापर्यंत त्यांच्यावर दंडात्मक वा अन्य कुठल्याही प्रकारची कठोर कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भातील सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. आपल्या शहरात वैध बांधकामांइतकीच बेकायदा बांधकामे आहेत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी करीत न्यायालयाने वसई पश्चिमेकडील चुळणे परिसरातील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आणि ती बांधकामे उभारणा-यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याचे निर्देश वसई-विरार महापालिकेला दिले.
वसई पश्चिमेकडील चुळणे परिसरातील सहा रहिवाशांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधणारी रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना द्विसदस्यीय खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आणि वसई-विरार महापालिकेसह राज्य सरकारच्या अपयशावर ताशेरे ओढले. संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि पोलिस बेकायदेशीर बांधकामांसाठी संयुक्तपणे तसेच स्वतंत्रपणे जबाबदार असतात. मात्र आतापर्यंत ते कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी वा दंडात्मक कारवाईला तोंड देण्यापासून वाचले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्थानिक यंत्रणांचे अधिकारी, सक्षम अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन केवळ नोटिसा जारी करण्याचे काम करतात. त्यानंतर बांधकाम पाडणे वा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर खटला चालवणे यांसारखी ठोस कारवाई करण्यापासून नेहमीच टाळाटाळ करतात, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
जागामालक त्यांच्या जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करतात. कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या त्या बांधकामांवर प्रशासन पाडकामाची कारवाई करीत नाही. कालांतराने ती बांधकामे नियमित केली जातात. हे कायद्याने चुकीचेच असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांतील आदेशांचा विचार करता अशा बेकायदा बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई झालीच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने मांडली. दरम्यान, प्रतिवादींनी पाडकामाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानुसार खंडपीठाने आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली.
Comments are closed.