तमिळनाडू यांच्या याचिकेवर 'सर्वोच्च न्यायालय' मध्ये विचार केला जाईल

उच्च न्यायालयाने 9 विधेयके ठेवली आहेत स्थगित

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. राज्यशासन संचालित विद्यापीठांवर उपकुलगुरुंची नियुक्ती करण्यासंबंधीची ही विधेयके आहेत. त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांचा नसून तामिळनाडू सरकारचा आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने या संबंधी निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार उपकुलगुरुंची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांचाच आहे. त्यामुळे त्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. परिणामी, राज्य सरकारने विधानसभेत संमत करुन घेतलेली विधेयके घटनासंमत नाहीत. तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सुटीतील खंडपीठासमोर सुनावणी

न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या सुटीतील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर विचार करण्याचे मान्य करुन ती नोंद करुन घेतली आहे. तसेच या प्रकरणी बाजू मांडण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. या प्रकरणातील मूळचे याचिकाकर्ते वकील के. व्यंकटचलपथी यांनाही नोटीस पाठविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तामिळनाडू राज्यपालांचे कार्यालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनाही नोटीसा पाठविण्यात येतील.

प्रकरण हस्तांतरित करण्याची याचिका

हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिकाही तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असून ती काही काळापासून प्रलंबित आहे, याचीही नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाकडून या सुनावणीत घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवरही येत्या काही दिवसांमध्ये सुनावणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद

तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर देशाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही प्रारंभिक युक्तिवाद केला. तामिळनाडू सरकारने संमत केलेली विधेयके 2018 च्या विद्यापीठा अनुदान नियमांच्या पूर्णत: विरोधात आहेत. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेला निर्णय योग्य आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

कोणते कायदे वादग्रस्त…

तामिळनाडू विद्यापीठ सुधारणा कायदा (2020), तामिळनाडू पशुसंगोपन विद्यापीठा सुधारणा कायदा (2020), तामिळनाडू विद्यापीठा कायदा सुधारणा कायदा (2022), तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर कायदा विद्यापीठ सुधारणा कायदा (2022), तामिळनाडू डॉ. एमजीआर वैद्यकीय विद्यापीठ सुधारणा कायदा (2022), तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ सुधारणा कायदा (2022), तामिळनाडू विद्यापीठ द्वितीय सुधारणा कायदा (2022), तामिळनाडू मत्स्यपालन विद्यापीठ सुधारणा कायदा (2022) आणि तामिळनाडू पशुसंगोपन द्वितीय सुधारणा कायदा (2022) अशी ही नऊ विधेयके असून त्यांच्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे.