नितीष कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री असतील.

चिराग पास्वानांचे वक्तव्य, स्पर्धेत नसल्याचे स्पष्ट

वृत्तसंस्था / पाटणा

नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय निश्चित आहे. आघाडीला बहुमत मिळाल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमारच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असे प्रतिपादन लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पास्वान यांनी केले आहे. मी मुख्यमंत्रीपद किंवा उपमुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत नाही, असेही त्यांनी पत्रकारांना स्पष्ट केले आहे.

येत्या चार-साडेचार महिन्यांमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांनी आतापासूनच सज्ज होण्यास प्रारंभ केला आहे. चिराग पास्वान यांनी आपण केंद्रामध्ये रहाणार नसून बिहारमध्ये परतणार आहोत, अशी घोषणा पूर्वीच केली आहे. बिहारच्या स्थानिक राजकारणात आपल्याला अधिक स्वारस्य असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

रालोआ, विरोधी आघाडी यांच्यात स्पर्धा

बिहारच्या या विधानसभा निवडणुकीत नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि महागठबंधन यांच्यात स्पर्धा असून निवडणूक चुरशीची होईल, असे अनुमान आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत संयुक्त जनता दल, भारतीय जनता पक्ष, लोकजनशक्ती पक्ष, तसेच दोन लहान प्रादेशिक पक्ष आहेत. तर महागठबंधनमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे पक्ष आणि दोन लहान प्रादेशिक पक्ष यांचा समावेश आहे. 2020 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निसटता विजय मिळाला होता. त्यानंतर नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले होते. पण त्यांनी नंतर महागठबंधनशी हातमिळवणी केली होती. पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आले होते.

बराच काळ रालोआचीच सत्ता

2000 पासून बिहारमध्ये बराच काळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीच सत्ता आहे. 2000 पासूनची प्रत्येक विधानसभा निवडणूक याच आघाडीने जिंकली आहे.  गेल्या निवडणुकीत महागठबंधनचे नेतृत्व लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी केले होते. याहीवेळी तेच या गठबंधनचे नेते असतील. ते विरोधकांचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवारही असतील, अशी शक्यता आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपला नेता म्हणून नितीश कुमार यांनाच पुढे केले आहे.

अधिसूचना कधी…

बिहार विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना पावसाळ्यानंतर, अर्थात सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या प्रारंभी काढली जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारांची पडताळणी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला, विशेषत: नव्याने मतदार सूचीत समाविष्ट झालेल्या मतदारांना आपण भारताचेच वैध नागरीक आहोत, हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदारांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाला महागठबंधनचा विरोध आहे. तथापि, हा निर्णय कायद्याप्रमाणे आहे, असे प्रतिपादन आक्षेप फेटाळताना आयोगाने केले आहे.