मुलांचे आधार बायोमेट्रिक अपडेट शाळेत केले जावे

7 कोटीहून अधिक मुलांना होणार लाभ : दोन टप्प्यांमध्ये राबविली जाणार योजना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

यूआयडीएआय आता लवकरच देशभरातील शाळांच्या माध्यमातून मुलांच्या आधारकार्डचे बायोमेट्रिक अपडेट सुरू करणार आहे. या प्रक्रियेला पुढील दोन महिन्यांमध्ये टप्पाबद्ध पद्धतीने लागू करण्यात येणार आहे. यूआयडीएआयचे सीईओ भुवनेश कुमार यांच्यानुसार आतापर्यंत 5 वर्षांहून अधिक वय झालेल्या 7 कोटीहून अधिक मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट झालेले नाही, हे अपडेट करविणे अनिवार्य आहे.

5 वर्षे वयानंतर मुलांच्या आधारमध्ये फिंगरप्रिंट आणि आयरिस स्कॅनचे अपडेट अनिवार्य असते. जर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट योग्यवेळी करण्यात न आलयास मुलाचा आधार क्रमांक निष्क्रीय होऊ शकतो. युआयडीएआयच्या नियमांनुसार 5-7 वर्षांच्या वयात बायोमेट्रिक अपडेट मोफत आहे. 7 वर्षांहून अधिक वयानंतर अपडेटसाठी 100 रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते.

शाळांद्वारे राबविणार प्रक्रिया

यूआयडीएआय एक नवा प्रकल्प सुरू करणार असून याच्या अंतर्गत शाळांच्या माध्यमातून मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट करण्यात येईल. ही प्रक्रिया पालकांच्या सहमतीने राबविली जाणार आहे, जेणेकरुन  मुलांना शाळेतच सहजपणे ही सेवा मिळू शकेल. याच्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात बायोमेट्रिक मशीन्स  पाठविण्यात येतील. या मशीन्स एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत जातील, जेणेकरून अधिकाधिक मुलांपर्यंत ही सुविधा पोहोचू शकेल. सध्या या तंत्रज्ञानाचे परीक्षण केले जात असून पुढील 45-60 दिवसांमध्ये या योजनेला टप्पाबद्ध पद्धतीने लागू करण्यात येईल.

वयाच्या 15 व्या वर्षांनंतर दुसरे अपडेट

भविष्यात यूआयडीएआय 15 वर्षांच्या वयानंतर आवश्यक दुसऱ्या बायोमेट्रिक अपडेटलाही शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून करण्याची योजना आखत आहे. सध्या 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा आधार कुठल्याही बायोमेट्रिक डाटाशिवाय तयार होतो. परंतु 5 वर्षांच्या वयानंतर मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक ठरते.

बायोमेट्रिक अद्यतन आवश्यक आहे?

मुलांच्या आधारकार्डमध्ये बायोमेट्रिक अपडेट वेळीच होणे आवश्यक आहे कारण हे अनेक शासकीय आणि खासगी सेवांशी संलग्न आहे. अपडेटेड आधारच्या मदतीने मुले शाळांमध्ये प्रवेश, शिष्यवृत्ती, प्रवेशपरीक्षा आणि अन्य शासकीय योजना म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणचा लाभ सहजपणे प्राप्त करू शकतात. मुलांना सर्व शासकीय लाभ वेळेत मिळावेत अशी आमची इच्छा आहे आणि याचकरता शाळांच्या माध्यमातून पोहोचणे सर्वात सरल अणि प्रभावी पद्धत असल्याचे यूआयडीएआयने म्हटले आहे. बायोमेट्रिक डाटाची अचूकता मूल कुठल्याही शासकीय योजनेपासून वंचित राहणार नसल्याचे सुनिश्चित करते.