मोदी सरकार चर्चेसाठी सज्ज आहे

आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन : सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित

सरकारतर्फे अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून म्हणजेच 21 जुलैपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने आमंत्रित केलेली सर्वपक्षीय बैठक रविवारी सुमारे दीड तास चालली. केंद्रीय मंत्री जे. पी. न•ा यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या या बैठकीत विविध पक्षांनी आपापली मते मांडली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘सरकार सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. तथापि, या सर्व चर्चा संसदेच्या नियमांनुसार होतील.’ असे स्पष्ट केले. सरकारने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकले आहे. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील सभागृहात उपस्थित राहतील, असा शब्द सरकारने सर्वपक्षीयांना दिला आहे.

संसदेचे सोमवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन खूप गोंधळाचे असेल असे संकेत रविवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. या बैठकीत विरोधकांनी अनेक मुद्यांवर सरकारला कोंडीत पकडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात निवेदन देण्याची मागणी केली. बैठकीत विरोधी पक्षांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेले वादग्रस्त विधान असे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि केंद्रीय मंत्री जे. पा.r न•ा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एकूण 51 पक्षांपैकी 40 प्रतिनिधींनी बैठकीत भाग घेत आपले विचार मांडले. सरकारच्या वतीने संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आपले विचार मांडले.

कामकाज सुरळीत चालावे : रिजिजू

संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही तर संपूर्ण विरोधी पक्षाची आहे. प्रत्येक वेळी चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधानांना ओढणे योग्य नाही. संबंधित विभागाचे मंत्री सभागृहात उपस्थित राहून आवश्यक उत्तरे देतात, असे बैठकीनंतर रिजिजू म्हणाले. पंतप्रधान मोदी नेहमीच सभागृहात उपस्थित असतात, ते फक्त परदेश दौऱ्यावेळी किंवा काही विशेष परिस्थितीत अनुपस्थित असतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वपक्षीय बैठकीतील उपस्थिती

केंद्रीय मंत्री जे. पी. न•ा यांच्यासह किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल हे मंत्री बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच काँग्रेस खासदार के. सुरेश, जयराम रमेश, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, भाजप खासदार रवी किशन यांच्यासह समाजवादी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, जेडीयू, अण्णा द्रमुक, सीपीआय(एम) आणि द्रमुकचे नेते देखील या बैठकीत उपस्थित होते.

विरोधी पक्ष आक्रमक राहण्याची चिन्हे

22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये पहलगाम हल्ला आणि 7 मे रोजी सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे पहिलेच संसद अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे या मुद्यांवर सरकारकडून निवेदनाची मागणी विरोधकांकडून केली जाऊ शकते. याशिवाय, बिहारमधील मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि वक्फ विधेयक हे देखील मोठे मुद्दे संसदेतील चर्चेत येतील. विरोधी पक्ष हे सर्व मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्याची योजना आखत आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील 24 पक्षांनी शनिवारी एकत्रित बैठक घेतली. या बैठकीत चार प्रमुख मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पहलगाम हल्ल्यातील सुरक्षेतील त्रुटी, ऑपरेशन सिंदूरमधील परराष्ट्र धोरणातील अपयश, बिहार निवडणुकीपूर्वी मतदारयादीत बदल आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे यासारख्या मुद्यांचा समावेश आहे. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीनंतरच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.