कॉन्स्टेबलवर छळ: चौकशीचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, 50 लाखाची भरपाई

मंडळ / श्रीनगर

जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलवर पोलीस कोठडीत अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेची गंभीर नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून करण्यात यावी आणि या पोलिसाला 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या पोलिसाला 20 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी या काळात बेकायदेशीरपणे पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. याच काळात त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आले. त्याला पोलीस कोठडीत यातना देण्यात आल्या, असा या पोलिसाचा आरोप आहे. त्याने यासंबंधी तक्रार सादर केली आहे. या पोलिसाच्या विरोधात तक्रार सादर करण्यात आल्याने त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्याला न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले नाही. त्याला बेकायदा ताब्यात ठेवून यातना देण्यात आल्या, असे त्याने आपल्या तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. त्याच्याविरोधात सादर करण्यात आलेली तक्रार खोटी असल्याचेही त्याचे म्हणणे आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

त्याच्याविरोधात सादर करण्यात आलेली तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्याने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात सादर केली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच या पोलिसाला 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांना अटक करा

या पोलिसाला ज्या अधिकाऱ्यांनी कोठडीत यातना दिल्या आहेत, त्यांना त्वरित अटक करावी, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अधिकाऱ्यांची चौकशी सीबीआयकडून करण्यात यावी. तसेच कारवाईचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यात यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.