बीसीसीआय आता राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाच्या कक्षेत येणार! संसदेत आज मांडले जाणार विधेयक

हिंदुस्थान क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आता राष्ट्रीय क्रीडा शासन विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहे. हे विधेयक बुधवारी संसदेत मांडले जाणार आहे. क्रीडा मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘राष्ट्रीय क्रीडा शासन विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर बीसीसीआयलाही अन्य राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांप्रमाणे देशातील कायद्यांचे पालन करावे लागेल.’ 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश झाल्याने बीसीसीआय ऑलिम्पिक चळवळीचा घटक बनले आहे. खेळ संघटनांमध्ये वेळेवर निवडणुका, प्रशासकीय जबाबदारी आणि खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणले जात आहे.

हिंदुस्थानी क्रिकेटमध्ये काय बदल होणार?

हे विधेयक आणण्याची गरज का भासली?

– बीसीसीआय ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ती सरकारकडून कोणतेही अनुदान घेत नाही. त्यामुळे सरकारचा बीसीसीआयवर थेट कोणताही ताबा नाही. बीसीसीआयच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि अंतर्गत राजकारणामुळे सरकारने त्याला उत्तरदायी व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्थानमध्ये क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे आणि तो थेट जनतेशी तसेच खेळाडूंशी जोडलेला आहे. त्यामुळे बीसीसीआयलाही सरकारच्या अधिपत्याखाली आणणे गरजेचे ठरले आहे.

याआधी बीसीसीआयला सरकारच्या अधिपत्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे का?

– होय. बीसीसीआयला सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याची मागणी वेळोवेळी होत राहिली आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हे मुख्य कारण राहिले आहे.

या विधेयकामुळे क्रिकेटपटूंच्या मानधनावर परिणाम होईल का?

– नाही. या विधेयकाचा उद्देश खेळाडूंचे मानधन निश्चित करणे नाही. सध्या बीसीसीआय क्रिकेटपटूंना फॉरमॅटनुसार भिन्न मानधन देते. टेस्टसाठी 15 लाख, वनडेसाठी 6 लाख आणि टी-20साठी 3 लाख रुपये प्रतिसामना इतके मानधन दिले जाते.

बीसीसीआय व आयसीसी नात्यांवर याचा परिणाम होईल का?

– या विधेयकामुळे बीसीसीआय आणि आयसीसी यांच्यातील संबंधांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. आयसीसी ही स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे आणि बीसीसीआय तिचा सदस्य आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार, कोणत्याही क्रिकेट बोर्डावर सरकारी हस्तक्षेप नसावा. जर सरकारने बीसीसीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला, तर आयसीसी त्याला निलंबित करू शकते. पाकिस्तान, नेपाळ आणि झिम्बाब्वे यासारख्या देशांमध्ये असे झाले आहे. सरकार बीसीसीआयवर थेट नियंत्रण आणत नसून त्याचे काम अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.