राज्य सरकारकडून मागील दिलेल्या जिल्हा नियोजनाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेसाठीच्या निधीत गैरप्रकार झाल्याचे गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी तात्काळ सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी दिली. अहिल्यानगर येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान पवार पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच विविध आमदार उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनाचा निधी मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अद्याप कोणालाही निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून निर्णय घेणार आहोत, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, मागील वेळेला दिलेल्या निधीत काही ठिकाणी गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याची कबुलीही पवार यांनी दिली. ही बाब गंभीर असून, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, योजनेचे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना आराखडा व नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे पवार म्हणाले.
संपूर्ण निधी जिल्हा नियोजन खात्यात जमा असून, कोणतीही देयके किंवा वाटप अद्याप झालेले नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निधी वितरण प्रक्रियेतील काटेकोरपणा यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अजित पवार यांनी यावेळी ‘लाडकी बहीण योजने’वरही भाष्य केले. ही योजना अडीच लाख उत्पन्न मर्यादेपर्यंतच्या महिलांसाठी होती. काहींनी योजनेचा चुकीचा अर्थ काढून त्याचा गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. काही नोकरदार महिला आणि पुरुषांनी देखील लाभ घेतल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू असून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई होईल, असा इशारा पवारांनी दिला.
रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटबाजीबाबत केलेल्या वक्तव्यावरही अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आमच्या पक्षात किती गट आहेत हे आम्ही पाहून घेऊ, इतरांनी आम्हाला सल्ले देण्याची गरज नाही, असे पवार म्हणाले.
धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत विचारले असता मंत्रिमंडळात कोण असावे हे ठरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. मुंडे यांच्यावरील चौकशी न्यायालयीन असून अहवाल मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून निर्णय घेतील, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
Comments are closed.