कंत्राटदार हर्षल पाटील आत्महत्येमागे महायुतीबरोबर मोदी सरकारही जबाबदार, राज्याने मागूनही केंद्राने जलजीवनचा निधी पाठवला नाही

जलजीवन मिशनचे पैसे न मिळाल्याने सांगलीत कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. त्याचे बालंट आपल्यावर येऊ नये म्हणून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. केंद्र सरकार म्हणते राज्य सरकारकडून निधी पुरवठय़ाबाबत प्रक्रियाच पूर्ण केली जात नाही तर राज्य सरकार म्हणते सर्व प्रक्रिया करूनही केंद्राकडून निधी देण्यात टाळाटाळ होत आहे. मात्र या विसंगतीमुळे निष्पाप पंत्राटदार मात्र आत्महत्येसारखी पावले उचलू लागले आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य पंत्राटदार संघटनेने केला आहे.

राज्य शासनाने केंद्राकडूनच निधी येत नसल्याचे कारण सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने प्रक्रियाच पूर्ण न केल्याचाहे गौडबंगाल काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी पंत्राटदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सूरत येथे केंद्रीय जलजीवन मिशनचे मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेतली. केंद्र तयार आहे, पण महाराष्ट्र सरकारनेच सविस्तर डीपीआरची माहिती केंद्राकडे पाठवलेली नाही, त्याशिवाय निधी पाठवताच येत नाही, असे कारण त्यांनी सांगितले.

तीन महिन्यांपूर्वीच मागणी केली होती

प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्याचे जलजीवन सचिव खंदारे यांनी 5 मे रोजीच केंद्राकडे डीपीआर विवरणासहीत पाठवले आहे, परंतु तीन महिने उलटले तरी केंद्राकडून निधी आलेला नाही? केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाअभावी हा प्रकार घडत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा पंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी व संचालक शरद पाटील, शांताराम पाटील, योगेश पाटील, दिलीप पाटील, जमविर पाटील, अनिल पाटील यांनी उघडकीस आणले आहे?