पश्चिम बंगालमध्ये सर लागू

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला प्रक्रियेचा प्रारंभ

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बिहारनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही मतदारसूचीचे पुनर्सर्वेक्षण (एसआयआर) करण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधी अधिसूचना प्रसारित केली आहे. बिहारमध्ये नुकतीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून 65 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे काढण्यात आली.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधी राज्य निवडणूक आयोगाला दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी गेल्या शुक्रवारी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर त्यांचे मतदान केंद्र प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करण्याची सूचना केली आहे.

पुढच्या वर्षी निवडणूक

पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी, अर्थात 2026 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच तेथे राजकीय ज्वर वाढताना दिसत आहे. कोणत्याही वेळी मतदारसूचीचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. त्या अधिकारानुसार हे सर्वेक्षण पेले जाईल. ते पूर्णत: पारदर्शी पद्धतीने पार पाडले जाईल. बेकायदेशीर मतदार, मृत मतदार किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव मतदानास पात्र नसलेल्या मतदारांची नावे या प्रक्रियेद्वारे मतदानसूचीतून काढून टाकण्यात येतात. पश्चिम बंगालमध्ये 1 कोटीहून अधिक अनधिकृत मतदार आहेत, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांचा आहे.

प्रतिनिधीची सहमती आवश्यक

पश्चिम बंगालमध्ये ही प्रक्रिया सर्व पक्षांच्या मतदान केंद्र प्रतिनिधींच्या समक्ष होणार आहे. कोणत्याही मतदाराचे नाव सूचीतून वगळण्यासाठी या प्रतिनिधींची अनुमती आवश्यक असेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कोणाचेही नाव मनमानी पद्धतीने काढण्यात आले, असा आरोप करण्यास जागा उरणार नाही. आयोगाच्या या नियमाचे बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे.

तृणमूलसाठी नवे आव्हान

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेससाठी अत्यंत आव्हानात्मक मानला जात आहे. तृणमूल काँग्रेसने लक्षावधी अवैध मतदारांची नावे आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करुन मतदार सूचीत घुसडल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अभियानामुळे या आरोपातील सत्यासत्यता निश्चितच स्पष्ट होणार आहे.

ममता बॅनर्जी काय करणार…

मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाला मोठा विरोध केला जाईल. असे सर्वेक्षण होऊ दिले जाणार नाही, अशी भाषा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या हातचे, पर्यायाने भारतीय जनता पक्षाच्या हातचे बाहुले बनला आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या मतदारांची नावे वगळण्यात येतील. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी हे कारस्थान रचले आहे, असा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे. तथापि, हा मतदारांना भ्रमिष्ट करण्याचा प्रयत्न असून भारतीय जनता पक्ष पुनर्सवेक्षणाचे समथन करतो. ही प्रक्रिया त्वरित हाती घेण्यात यावी, अशी मागणी या पक्षाच्या राज्यातील सर्व नेत्यांनी केली आहे.