भाजप प्रवक्ता राहिलेल्या आरती साठेंची हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करु नये; विजय वडेट्

हायकोर्टाचे न्यायाधीश आरती साथे: जनता न्यायव्यवस्थेकडे आशेने बघते. अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपचे प्रवक्तेपद भुषविलेल्या आरती साठे (Aarti Sathe) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai HC) न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करु नये, अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली. ज्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी झाली आहे, त्यांनी 2024 मध्ये  भाजप (BJP) पक्षाचा राजीनामा दिला. तत्पूर्वी साठे यांनी भाजप प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. ही नियुक्ती रद्द करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

प्रवक्ता म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून निवड  झाल्याने विशिष्ट विचारांच्या व्यक्तीची निवड झाल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था स्वायत्त राहिली आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याबाबत वक्तव्य केले, टिपण्णी करते हे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ‘खरा भारतीय कोण’ अशी टिपण्णी राहुल गांधी यांच्यावर करतात त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत आहे. राजकीय नियुक्त्यांमुळे न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल. हात जोडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती राजकीय व्यक्तींना न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती करू नये. ही नियुक्ती रद्द करावी, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

Rohit Pawar: आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा आक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केल्यानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आक्षेप नोंदवला होता. सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे  लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.

सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?

सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं, असे रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते.

https://www.youtube.com/watch?v=r8-kf2diaze

आणखी वाचा

आधी भाजप प्रवक्त्या, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश; आरती साठेंच्या नेमणुकीनंतर वाद, पवारांचे सवाल

आणखी वाचा