सर मसुद्याच्या यादीवर हरकत नाही

7 दिवसानंतरही एकाही राजकीय पक्षाने नोंदविला नाही आक्षेप : निवडणूक आयोगाचा दावा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

बिहारमध्ये मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनर्परीक्षणावर (एसआयआर) संसदेत गदारोळ सुरू असताना निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेनंतर जारी करण्यात आलेल्या मतदारांच्या मसुदा यादीसंबंधी आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाने एकही दावा केलेला नाही तसेच आक्षेपही नोंदविला नसल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. बिहारच्या अंतिम मतदार यादीत कुठल्याही पात्र मतदाराला वगळण्यात येणार नाही तसेच  कुठल्याही अपात्र मतदाराला सामील करण्यात येणार नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने सर्व लोकांना 1 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित बिहारच्या मसुदा मतदारयादीत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी दूर करण्यासाठी दावे आणि आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन पेले आहे. आतापर्यंत मसुदा यादीसंबंधी आयोगाला मतदारांकडून थेट 5,015 दावे आणि आक्षेप प्राप्त झाले आहेत. 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय झालेल्या नव्या मतदारांकडून प्राप्त अर्जांची संख्या 27,517 असल्याचे आयोगाने बिहारमधील एसआयआर संबंधी एक पत्रक जारी करत सांगितले आहे.

7 दिवसांत दावे निकाली

नियमांनुसार दावे आणि आक्षेपांना संबंधित निवडणूक अधिकारी/सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून 7 दिवसांच्या आत निकाली काढण्यात येणार आहे. एसआयआरच्या आदेशानुसार 1 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित मसुदा यादीतील कुठल्याही नावाला ईआरओ/एईआरओकडून पडताळणी करणे आणि योग्य संधी देण्यात आल्यावर स्पष्ट आदेश जारी न करता हटविता येऊ शकत नाही.

एसआयआरवरून राजकीय गदारोळ

बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेमुळे राजकीय वाद उभा ठाकला आहे. विरोधी पक्षांची आघाडी ‘इंडी’ने या एसआयआर प्रक्रियेच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येत मतदारांची नावे हटविण्यात येऊ शकतात, असा आरोप केला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष बिहार एसआयआरवर चर्चेची मागणी करत  संसद परिसरात निदर्शने करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला तपशील

याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एडीआर या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर 9 ऑगस्टपर्यंत भूमिका मांडण्याचा निर्देश निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या याचिकेत एसआयआर प्रक्रियेनंतर बिहारच्या मसुदा मतदार यादीतून हटविण्यात आलेल्या 65 लाख मतदारांच्या तपशीलाचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 9 ऑगस्टपर्यंत संबंधित 65 लाख लोकांचा तपशील आणि याची एक प्रत एडीआरच्या वकिलाला सोपविण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे.