याचिका फेटाळली, पदच्युतीचा मार्ग झाला मोकळा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदच्युत करण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोकळा करण्यात आला आहे. त्यांच्या घरात नोटांनी भरलेली पोती आढळल्याने ते काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत समिती नियुक्त केली होती. या समितीने त्यांच्या विरोधात अहवाल दिला होता. या समितीची नियुक्ती आणि तिचा अहवाल यांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या आव्हान याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरुन काढायचे असेल, तर संसदेत त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालवावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने आता त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालविला जाणे शक्य होणार आहे. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली. न्या. वर्मा यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती बेकायदेशीर नव्हती. अशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसेच समितीचा अहवालाही वैध आहे, असा निष्कर्ष या खंडपीठाने त्याच्या निर्णयपत्रात नोंदविला आहे. न्या. वर्मा यांची बाजू मांडण्याचे काम ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आले होते.
माहिती दिली हे योग्यच
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्या. वर्मा यांच्या संबंधी समितीच्या अहवालात देण्यात आलेली माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविली होती. ती त्यांची कृती योग्यच होती. कारण, तसे करण्याचे त्यांचे उत्तरदायित्व होते. यामुळे न्या. वर्मा यांच्या कोणत्याही अधिकाराचा भंग झालेला नाही, असेही मुद्दे या निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
प्रकरण काय आहे…
सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणाऱ्या यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानाला काही महिन्यांपूर्वी आग लागली होती. या आगीत त्यांच्या घरात ठेवण्यात आलेली नोटांची अनेक पोती जळली होती. आग विझविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे काम करत असताना ही अर्धवट जळलेल्या नोटांनी भरलेली पोती आढळली होती. त्यांनी तशी माहिती त्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिली होती. तसेच ही दृष्ये सोशल मिडियावरही प्रसिद्ध झालेली होती. त्यामुळे न्या. वर्मा यांनी पदत्याग करावा आणि त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची नोंद घेऊन न्या. वर्मा यांच्या विरोधात चौकशीसाठी अंतर्गत समितीची स्थापना केली होती.
पुढे काय होणार…
आता न्या. वर्मा यांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग चालविला जाईल. राज्यसभेत तशा प्रकारची नोटीस काही राजकीय पक्षांनी दिली आहे. संसदेत न्या. वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही दिली जाईल. ते दोषी आहेत की नाहीत, याचा निर्णय संसद सदस्य घेतील. ते दोषी आढळल्यास त्यांना त्यांच्या पदावरुन काढून टाकण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाभियोग प्रक्रिया वेगाने होण्यास साहाय्य होणार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
Comments are closed.