गृहिणींना मोदी सरकारची 'रक्ष बंधन भेट'

उज्ज्वला योजना लाभार्थींना अनुदान सुरू राहणार : गॅस सिलिंडरचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचीही हमी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रक्षाबंधनापूर्वी महिला-गृहिणींना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एलपीजी अनुदानासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी 12,060 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी स्वस्त दरातील स्वयंपाकाच्या गॅससाठी 30 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सरकारी तेल कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत एलपीजी विकल्याने होणारे नुकसान भरून काढणे हा अनुदान देण्याचा उद्देश  आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 52,667 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देताना शिक्षण, एलपीजी, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तांत्रिक शिक्षण संस्थांना बळकटी देण्यासाठी 4,200 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. 2025-26 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही अनुदान देण्यासाठी 12,060 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्यामुळे लाभार्थींना सरकारी अनुदान सुरूच राहणार आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना समावेशक विकासासाठी जागतिक स्तरावर कौतुकास पात्र ठरली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे हा असल्याचे वैष्णव यांनी नमूद केले.

तेल कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य

घरगुती एलपीजीवरील तोटा भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना 30,000 कोटींची भरपाई दिली जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) एलपीजीमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

याशिवाय, आसाम आणि त्रिपुरासाठी विशेष विकास पॅकेजच्या विद्यमान योजनेअंतर्गत 4 नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांवर 4,250 कोटी खर्च केले जातील. त्याचवेळी, तामिळनाडूमधील मरक्कनम-पुद्दुचेरी दरम्यान 46 किमी लांबीचा चौपदरी महामार्ग बांधण्यासाठी 2,157 कोटी रुपये खर्च करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.

तांत्रिक शिक्षणासाठी केंद्राचा पुढाकार

तांत्रिक शिक्षण सुधारण्यासाठी 4,200 कोटी ‘एमईआरआयटीई’ योजनेला दिले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 175 अभियांत्रिकी संस्था आणि 100 पॉलिटेक्निकसह 275 तांत्रिक संस्थांमध्ये बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा (‘एमईआरआयटीई’) योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असून 2025-26 ते 2029-30 या कालावधीसाठी एकूण 4,200 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या 4,200 कोटी रुपयांपैकी 2,100 कोटी रुपयांची बाह्य मदत जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात मिळवून दिली जाणार आहे.