कांदळवनांच्या पुनर्रोपणासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे, हायकोर्टाकडून वन विभागाच्या दिरंगाईवर ताशेरे

मेट्रो कशेळी डेपो प्रकल्पाच्या आड येणारी कांदळवन तोडण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर त्या बदल्यात आवश्यक तितक्या संख्येत वृक्षारोपण करणे गरजेचे असतानाही या झाडांच्या पुनर्रोपणाचा सरकारला पुरता विसर पडला आहे. यावरून हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित रक्कम अदा करूनही सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, किंबहुना वृक्षारोपण करण्यास दिरंगाईच केली जात असल्याचे दिसून येत आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने सरकारला सुनावले.

ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-5 चा डेपो तसेच ईएचव्ही टॉवर्स कशेळी येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी कांदळवन तोडण्याची परवानगी मिळावी याकरिता एमएमआरडीएने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारकडून कांदळवन पुनर्रोपणाबाबतचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला, मात्र न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल निराशाजनक असल्याने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने या प्रकल्पाआड येणारी कांदळवन तोडण्यासाठी परवानगी देऊनही सरकारकडून मात्र त्या बदल्यात कांदळवन पुनर्रोपण करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न न केल्याचे दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी पॅम्पा किंवा मॅनग्रोव्ह फाऊंडेशनमध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते, मात्र त्या पैशांचा वापर इतर संवर्धनाच्या कामासाठी वापरण्यात आल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने विशाल कानडे यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली असून झाडे पुनर्रोपित केल्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आदेश दिले असून खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 13
ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

वृक्षारोपण 2027 मध्ये करणार

विविध प्रकल्पांना 2020, 2022 साली परवानगी मिळाली. प्रकल्प उभारणाऱयांनी वृक्षारोपणासाठी पैसे संबंधित ठिकाणी जमा केले, मात्र वृक्षारोपण 2026, 2027 साली करण्यात येणार असल्याने हायकोर्टाने सरकारच्या या वेळकाढूपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली.