ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा दंड माफ, शिंदेंच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला 200 कोटींचा खड्डा

ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती, पण तरीही ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारचे 200 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने अनधिकृत बांधकामाला संरक्षणच दिल्याचे बोलले जात आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 कलम 267 अ अन्वये ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात आलेली 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराची भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. दंड माफ केला म्हणून त्यापोटी संबंधित महापालिकेस राज्य सरकारकडून कोणतेही अर्थसहाय्य अथवा नुकसानभरपाईची मागणी करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

राजकीय फायद्यासाठी निर्णय

दरम्यान, महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा दंड माफ करून राजकीय फायदा घेतला आहे. पण यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.