केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय, मेक इन इंडियाला दिले जाणार मोठे बळ, मोठी गुंतवणूक

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारताच्या महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला मोठे बळ देणारा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत चार नव्या सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. हे प्रकल्प ‘भारत सेमीकंडक्टर अभियान’ या व्यापक योजनेच्या अंतर्गत संमत करण्यात आले आहेत. सहा अशा प्रकल्पांना यापूर्वीच संमती देण्यात आली असून ते सध्या पूर्णतेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. सेमीकंटक्टर उत्पादनात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

अशा प्रकारे भारत सरकारने आतापर्यंत 10 अशा प्रकल्पांना संमती दिली आहे. सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचिपचा उपयोग सर्व अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये केला जातो. सध्या हा जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगांमध्ये याचा समावेश केला जातो. येत्या तीन ते चार वर्षांमध्ये भारत स्वबळावर अत्याधुनिक सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करु शकेल, इतकी प्रगती करण्यात आली आहे.

उत्पादनाला मिळणार प्रोत्साहन

केंद्र सरकारने या प्रकल्पांना संमती दिल्याने भारतात ‘सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिम’ स्थापन करण्याच्या कार्याला वेग मिळणार आहे. लवकरच भारताच्या प्रथम व्यापारी कंपाऊंड फेब्रिकेशन सुविधेचा प्रारंभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘ग्लासबेस्ड सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग’ प्रकल्पही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे देशातील  ‘चिप डिझाईनिंग’ प्रज्ञेला मोठा वाव मिळणार आहे. केंद्र सरकारनेही देशातील 278 शिक्षण संस्था आणि 72 स्टार्टअप्समध्ये चिप डिझायनिंगसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार

नजीकच्या भविष्यकाळात सेमीकंडक्टर्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचे चित्र आहे. त्यांचा उपयोग दूरसंचार, स्वयंचलित वाहने, डाटा सेंटर्स, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आरोग्य सेवा, शिक्षणक्षेत्र इत्यादी असंख्य क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक प्रमाणात केला जाणार आहे. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रात स्वावलंबित्व मिळविण्याच्या दृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न चालविले आहेत. सेमीकंडक्टरनिर्मितीत भारत सक्षम झाल्यास या सर्व क्षेत्रांमध्येही भारताची मोठी प्रगती होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारतात कमर्शिअल कंपाऊंड योजनेच्या अंतर्गत प्रथम प्रतिवर्ष 60 हजार वेफर्स निर्माण केले जाणार आहेत. तसेच 9 कोटी 60 लाख वेफर्सचे पॅकेजिंगही केले जाणार आहे. ही उत्पादने भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला बळकट करणार आहेत. संरक्षण साधनसामग्री, क्षेपणास्त्रे, वीजवाहने, वीजेवरील रेल्वे, चार्जर्स, डाटा सेंटर रँक्स, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सौरवीज इन्व्हर्टर्स आदींसाठी त्यांचा उपयोग आहे.

युद्धपातळीवर तंत्तज्ञान विकास…

• मान्यता देण्यात आलेल्या चार प्रकल्पांचा प्रस्ताव ‘सिकसेम’, काँटिनेंटल डिव्हाईस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (सीडीआयएल), 3 डी ग्लास सोल्युशन्स इंक आणि अॅडव्हान्सड् सिस्टिम्स या चार ख्यातनाम कंपन्यांकडून आले आहेत.
• या चार कंपन्या भारतात नवी सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्रे स्थापन करणार आहे. त्या याकरिता एकंदर 4 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. यामुळे एकंदर 2 हजार 34 कौशल्यवान तज्ञांना रोजगार मिळणार.
• या प्रकल्पांमुळे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स साधन निर्मिती प्रकल्पांना मोठा आधार मिळणार. त्यामुळे आणखी रोजगारनिर्मिती होणार. हे प्रकल्प धरुन आतापर्यंत 10 प्रकल्पांना मान्यता. त्यांच्यातील एकंदर गुंतवणूक 1 लाख 60 हजार कोटी.
• सिकसेम ही ब्रिटीश कंपनी ओडीशातल्या भुवनेश्वर येथे सिलिकॉन काबाईड कंपाऊंड सेमीकंडक्टर प्रकल्प क्लाससिक या कंपनीसमवेत भागीदारी करुन स्थापन करणार. असा हा भारतातील प्रथम सेमीकंडक्टर प्रकल्प आहे.
• ओडीशामध्ये दोन महत्वाचे सेमीकंटक्टर प्रकल्प साकारले जात आहेत. सिकसेम प्रमाणेच 3 डी ग्लास प्रकल्पही साकारला जात आहे. तर सीडीआयएल पंजाबमध्ये स्थापन होणार असून एएसआयपीने आंध्र प्रदेशची निवड केली आहे.