भटक्या कुत्रा प्रकरणात आरक्षित निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भटक्या श्वानांसंबंधीच्या प्रकरणात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने अन्य बाजूही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीत केंद्र आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे युक्तिवाद ऐकले आणि त्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिल्ली सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत दिल्लीच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते.

सुनावणीदरम्यान, आम्हाला या समस्येवर तोडगा हवा आहे, त्यावर वाद होऊ नये. कोणीही प्राण्यांचा द्वेष करत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. याप्रसंगी स्थानिक अधिकारी जे करायला हवे ते करत नाहीत. त्यांनी येथे जबाबदारी घ्यावी. हस्तक्षेप नोंदवण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने जबाबदारी घ्यावी, असे न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्ट केले. त्यावर ‘एमसीडी’चे पाठक दवे म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन करतो. आम्ही त्याचे पालन करण्यासाठी येथे आहोत. यावर ही समस्या केवळ महानगरपालिकेच्या निक्रियतेमुळे होत असल्याचे बोल न्यायाधीशांनी सुनावले.

भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान (एससी ऑन स्ट्रे डॉग्स) ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 11 ऑगस्टच्या आदेशालाही विरोध केला. या निकालामध्ये भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात ठेवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटना घडतात, परंतु यावर्षी दिल्लीत रेबीजमुळे एकही मृत्यू झाला नाही. अर्थात, कुत्र्यांचा चावा वाईट आहे, परंतु तुम्ही अशी भयानक परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. तसेच कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठे व गंभीर असल्यामुळे आता त्यावर सविस्तर सुनावणी झाली पाहिजे. तूर्तास हा आदेश थांबवावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.