>> भवन ब्राह्मणकर
भारताची शान आणि अभेद्य सुरक्षा रक्षक म्हणून ओळख असलेल्या हिमालय पर्वतरांगांनाच जणू नजर लागली आहे? त्यामुळेच तेथे विविध आपत्ती सातत्याने धडकत आहेत? हे हवामान बदलामुळे होते आहे का? की आपणच त्यास कारणीभूत आहोत?
गेल्या काही आठवडय़ात तीन मोठय़ा घटना घडल्या आहेत.
उत्तराखंडच्या धराली येथे ढगफुटी झाली. हाहाकार माजला. संपूर्ण गाव ढिगाऱयाखाली गडप झाले. शेकडो बेपत्ता आहेत. बचाव व शोधकार्य अजूनही सुरूच आहे.
‘…तर एक दिवस अख्खे हिमाचल प्रदेश राज्यच नष्ट होईल,’ असा निर्वाणीचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अद्भूत निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या मसुरीत येणाऱया प्रत्येक पर्यटकाला 1 ऑगस्टपासून ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची झाली आहे.
हिमालय पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या जम्मू कश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये सातत्याने विविध नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. भूस्खलन, पूर, ढगफुटी आदींमुळे क्षणार्धात होत्याचे नव्हते होत आहे. धराली येथील ढगफुटीच्या आपत्तीने कसा हाहाकार माजला याचे व्हिडीओ सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. ते पाहूनच या आपत्तींची तीव्रता आणि गती यांचा अंदाज येत आहे. हे सारे हवामान बदलामुळे होते आहे का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, या आपत्तींकडे सर्वंकष दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
हिमालच प्रदेश नष्ट होईल, तो दिवस फार दूर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने का म्हटले? त्यामागे अशी कुठली कारणे आहेत? त्या राज्यात नेमके काय घडते आहे? राज्य आणि केंद्र सरकार काय करीत आहे? या साऱया प्रश्नांची उत्तरेच खूप काही स्पष्ट करणारी आहेत. सर्वप्रथम न्यायमूर्तींची वक्तव्ये लक्षात घ्यायला हवीत. “आम्हाला भीती वाटते आहे की, बचावासाठीही खूप उशीर झालेला असेल. हिमाचल प्रदेशातील स्थिती वाईटाकडून अतिशय गंभीर अशी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जैविक संतुलन बिघडल्याने आणि पर्यावरणीय हस्तक्षेपांमुळे अनेक गंभीर नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. यंदाही शेकडो लोक भूस्खलन आणि पुरात वाहून गेले, तर हजारो मालमत्ता नष्ट झाल्या आहेत.”
हिमाचल प्रदेशात अक्षरश अनागोंदी सुरू आहे. अनिर्बंधपणे हरित क्षेत्रात बांधकाम, अपामण, बेसुमार वृक्षतोड, परवानगी नसतानाही असंख्य कामे, प्रदूषण असा कारभार हिमाचल प्रदेशात आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आणि कडक निर्बंध लादण्याचे आदेश दिले. या साऱयामुळे हॉटेलसह विविध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले. त्यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली खरी, पण त्यांचेच वाभाडे तेथे निघाले. हिमाचल प्रदेशातील सद्यस्थितीबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी आणि संतापही व्यक्त केला. राज्य आणि केंद्र सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळेच तेथील वाटचाल पाहता संपूर्ण राज्यच नष्ट होण्याची चिन्हे दिसत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
उत्तराखंडचे मसुरी हे थंड हवेचे ठिकाण तर पर्यटकांसाठी जणू मुकूटमणीच. दिवसागणिक तेथे येणाऱया पर्यटकांमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. आता मात्र तेथे येणाऱया पर्यटकांची ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची बनली आहे. हॉटेल, रिसॉर्ट, होम स्टे, गेस्ट हाऊस अशा कुठल्याही ठिकाणी येणाऱया पर्यटकाचे नाव, पत्ता, आधारकार्ड यांची नोंदणी 1 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. हे अचानक करण्यात आलेले नाही. पर्यटकांच्या मोठय़ा संख्येमुळे तेथील नैसर्गिक संसाधने आणि भौतिक सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे तेथील सारीच व्यवस्था कोलमडून पडत आहे. जसे की वाहतुकीची तुफान कोंडी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा. क्षमतेपेक्षा अधिक पर्यटक आल्याने तेथील व्यवस्थेवर येणारा ताण हा मोजताही येत नाही. त्यामुळेच हरित लवादाने याची गंभीर दखल घेतली आणि पर्यटक नोंदणीचे फर्मान काढले.
वरील दोन्ही बाबी पाहता हे आपल्याला स्पष्ट होते की, गेल्या काही वर्षांत (खासकरून कोविडनंतर) पर्यटनाला लक्षणीय गती आली आहे. वर्षातून एकदा किंवा कधीही पर्यटनास न जाणारी कुटुंबे आता वर्षातून दोन ते तीनदा जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे अनेक पर्यटनस्थळे उजळून निघाली आहेत. खासकरून हिमालय पर्वतरांगेतील पर्यटनस्थळांकडे प्रचंड ओढा आहे. त्यामुळे या पर्यटकांना सेवा-सुविधा देणाऱयांमध्ये चढाओढ तर लागलीच आहे, पण गुंतवणूकही वाढत आहे. या साऱया स्थितीत मात्र नियम आणि कायद्यांना सर्रास बगल दिली जात आहे. जैविक किंवा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या भागातही काँािढटची बांधकामे केली जात आहेत. पर्वताच्या पायथ्याशी किंवा नदीपात्रातच रिसॉर्टचे इमले बांधण्याचेही मनसुबे आकाराला येत आहेत. म्हणजेच, पर्यटकांभोवतीचे अर्थकारण हे सर्वश्रेष्ठ बनले आहे. अर्थात स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय हे मुळीच शक्य नाही. मनमानी पद्धतीने कारभार करायचा, नियमांची चौकट मोडायची आणि आपत्ती आली की हवामान बदलावरून खडे फोडायचे असा सारा प्रकार सध्या घडतो आहे. आणि तेच अतिशय चिंताजनक आहे.
हवामान बदल किंवा जागतिक उष्मावृद्धीचे संकट दिवसागणिक निर्विवादपणे गहिरे होत आहेच, पण मानवी कृत्यांचे काय? हिमालय पर्वतरांग ही अत्यंत संपन्न अशा जैविक विविधतेने नटलेली आहे. अशा ठिकाणी पर्यावरणाची अधिकाधिक काळजी घेणे आणि श्वाश्वत विकासावर आधारित संकल्पना राबविणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. सरकारकडून जलविद्युत प्रकल्प, धरणे, बंधारे, रस्ते, महामार्ग, वीज प्रकल्प, उद्योग आदींसाठी मोठय़ा प्रमाणात वन जमिनी वापरल्या जात आहेत. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे तो परिसर बोडका होत आहे. शिवाय तेथील जैविक वैविध्यही नष्ट होत आहे. म्हणजेच, प्रशासन, सरकार, जनता आणि व्यावसायिक या सर्वांकडूनच अनागोंदी घडत आहे.
निसर्गपाचा एक भाग आपण आहोत, हेच सोयिस्कर विसरून अनिर्बंधपणे कारभार करण्याचा प्रकार थांबवण्याची हीच वेळ आहे. आताच आपण काही केले नाही तर केवळ पश्चातापच शिल्लक असेल. (तो करण्यासाठीही जिवंत असणे गरजेचे आहे.) मात्र तोपर्यंत किती निष्पाप बळी जातील आणि कित्येक देशोधडीला लागतील, याची कल्पनाही करता येणार नाही. त्यामुळे तूर्तास ‘सुज्ञास सांगणे न लगे’… इतकेच!
हिमालयीन प्रदेश वाचवायचा असेल तर…
हिमालयीन प्रदेश वाचवायचा असेल तर त्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. गोविंद वल्लभ पंत हिमालयीन पर्यावरण आणि शाश्वत विकास राष्ट्रीय संस्थेला अधिकाधिक सक्षम करायला हवे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील या संस्थेचे मुख्यालय कोसी-कटरामल येथे तर क्षेत्रीय कार्यालये जम्मू-कश्मीरच्या गढवाल, हिमाचल प्रदेशातील कुलू, सिक्कीमच्या पांगथांग, ईशान्येत इटानगर आणि राजधानी दिल्ली येथे आहेत. हिमालयातील राज्यांमध्ये शाश्वत विकास कसा साधायचा यासाठी संस्थेला विशेष कृती आराखडा करण्याचे काम द्यायला हवे. संस्थेत कुशल आणि तज्ञ अभियंते तसेच अभ्यासकांची मोठी फळी तयार करायला हवी. ज्याद्वारे संशोधन आणि अभ्यास करून शाश्वत विकास आराखडा तयार केला जाईल. त्यानंतर या आराखडय़ाची अंमलबजावणी मुलाहिजा न बाळगता करायला हवी. धराली येथे नुकत्याच आलेल्या आपत्तीचा धडा म्हणून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाणीचा इशारा लक्षात घेऊन हे सारे करणे अगत्याचे आहे. ते झाले नाही तर हिमालयातील राज्ये संकटात सापडतील. जर तेथे अद्भुत निसर्गसंपदाच राहिली नाही तर पर्यटकही आकृष्ट होणार नाहीत.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)
Comments are closed.