भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी कोसळेल

अमेरिकेचे विदेश मंत्री रुबिओ यांच्याकडून सुतोवाच

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेली शस्त्रसंधी कोलमडू शकते, असे सुतोवाच अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री मार्को रुबिओ यांनी केले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या हालचालींवर आम्ही प्रतिदिन लक्ष ठेवून आहोत. तसेच, जगात इतरत्र असणाऱ्या संवेदनशील स्थानांवरही आमचे लक्ष आहे, असे रुबिओ यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे.

शस्त्रसंधी केव्हाही कोसळू शकतात. त्यामुळे आम्ही भारत-पाकिस्तान तसेच थायलंड-कंबोडिया आदी देशांवर लक्ष ठेवून आहोत. रशिया-युव्रेन युद्ध बराच काळ होत आहे. अशा स्थितीत शस्त्रसंधी केव्हाही कोलमडू शकते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अणुयुद्ध अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यामुळे टळले, या विधानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

चीनवर दंडात्मक कर का नाही?

रशियाकडून चीन भारतापेक्षाही अधिक इंधन तेल आयात करतो. भारतावर रशियाकडून तेल घेतल्यामुळे दंडात्मक 25 टक्के कर (एकंदर 50 टक्के) लावण्यात आला आहे. मग चीनला या करापासून सूट का देण्यात आली आहे, हा प्रश्न सध्या जगाच्या राजकीय वर्तुळात गाजत आहे. या प्रश्नाला रुबिओ यांनी आश्चर्यकारक उत्तर दिले आहे. चीन रशियाकडून तेल कच्चे इंधन तेल आयात करतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून ते जगाच्या बाजारात, विशेषत: युरोपला विकतो. चीनवर दंडात्मक कर लागू केल्यास जगाच्या बाजारात तेलाचे दर वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे चीनवर भारताप्रमाणे कर लावण्यात आलेला नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र, हे उत्तर न पटण्यासारखे असून ते तार्किकदृष्ट्या योग्य नाही, असे मत अनेक जागतिक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भारतासंबंधीही तेच कारण..

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबविल्यासही जगाच्या बाजारात तेलाचे दर वाढण्याचा धोका आहे. कारण भारत सद्य:स्थितीत रशियाकडून प्रतिदिन 20 लाखांहून अधिक बॅरल तेल आयात करीत आहे. भारतही या तेलाचा  काही भाग प्रक्रिया करून युरोपातील काही देशांना विकत आहे, असे बोलले जाते. अशा स्थितीत अमेरिका भारत आणि चीन यांच्यात पक्षपात का करीत आहे, याचे उत्तर रुबिओ यांच्या या विधानातून स्पष्ट होत नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.

पुढे काय होणार…

अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अधिक कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवरचा एकंदर कर 50 टक्के झाला आहे. मात्र, अतिरिक्त 25 टक्के कर अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. परिस्थितीत कोणतेही परिवर्तन न झाल्यास 27 ऑगस्टपासून 50 टक्के कर लागू होणार आहे. तसे झाल्यास भारताला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढचा एक आठवडा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे दिसून येत आहे.