‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या लाडक्या बहिणी आता महायुती सरकारला नावडत्या झाल्या आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सर्व बहिणींना तर सरसकट पैसे देण्यात आले. पण आता सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांवर महायुती सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याची सुरुवात जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 183 कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईने होणार आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱयांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले. महिला आणि बालविकास विभागाने अशा कर्मचाऱयांची यादी ग्रामविकास विभागाला सादर केली. या यादीत जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 183 कर्मचाऱयांचा समावेश आहे.

नागरी सेवा नियमाअंतर्गत कारवाई

योजनेचा लाभ उठवून राज्य सरकारची दिशाभूल केल्या प्रकरणी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 183 कर्मचाऱयांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. योजनेचा लाभ घेतलेल्या अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करावी, असे निर्देश ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱयांचे धाबे दणाणले आहे.