राज्यपाल-सरकार संबंधांवर 'सर्वोच्च' डोळा

राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटना निर्मात्यांनी राज्यपाल आणि राज्य सरकारदरम्यान सामंजस्य आणि परस्पर सल्लामसलतीच्या व्यवस्थेची कल्पना केली होती. ही कल्पना खरोखरच साकार झाली आहे का अशी प्रश्नार्थक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली आहे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ही टिप्पणी केली असून याचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आहेत. या खंडपीठात न्यायाधीश सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिंह आणि ए.एस. चंदूरकर सामील आहेत.

संविधानसभेत राज्यपालांची नियुक्ती आणि त्यांच्या अधिकारांवरून मोठी चर्चा झाली होती. राज्यपालाचे पद ‘राजकीय आश्रय’ घेणाऱ्यांचे ठिकाण असल्याची टीका अनेकदा होते, परंतु प्रत्यक्षात हे पद घटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि काही निश्चित  शक्तींशी निगडित असल्याचे सरकारच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

विधेयकांना विलंबाचा मुद्दा

सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभेत संमत विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय देण्याच निर्देश देऊ शकते की नाही या प्रश्नावर घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अनेक राज्यांच्या विधानसभेत संमत विधेयके 2020 पासून राज्यपालांकडे अखेर प्रलंबित का आहेत अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केली होती. हा चिंतेचा विषय आहे, परंतु न्यायालय घटनात्मक कक्षेत राहूनच मतप्रदर्शन करणार असल्याचे घटनापीठाने म्हटले होते.

राष्ट्रपतींचे पाऊल

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मे महिन्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मत मागविले होते.  राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी विधेयकांवर कधीपर्यंत निर्णय घ्यावा हे न्यायालय ठरवू शकते का असा प्रश्न राष्ट्रपतींनी उपस्थित केला होता. राष्ट्रपतींनी स्वत:च्या 5 पानांच्या संदर्भ पत्रात 14 प्रश्न विचारले असून त्यांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागविली आहेत. हे प्रश्न मुख्यत्वे अनुच्छेद 200 आणि 201 शी संबंधित असून यात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा उल्लेख आहे.

तामिळनाडूचे प्रकरण अन् कालमर्यादा

8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू विधानसभेत संमत झालेल्या विधेयकांवर निर्णय देत राष्ट्रपतींनी राज्यपालांकडून पाठविण्यात आलेल्या कुठल्याही विधेयकावर 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक मानण्यात आला, कारण यापूर्वी अशाप्रकारची कुठलीही कालमर्यादा निश्चित नव्हती.

केंद्र सरकारचा आक्षेप

न्यायालयाने राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींवर कालमर्यादा लादली, तर हे राज्यघटनेच्या मूलभूत व्यवस्थेला बदलून टाकणारे ठरले, यामुळे सरकारच्या विविध हिस्स्यांदरम्यान संघर्ष निर्माण होईल अणि घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते असा लेखी युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी केवळ घटनात्मक आणि कायदेशीर पैलूंवर मत व्यक्त करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आमचा उद्देश केवळ कायद्याची व्याख्या करणे आहे, कुठलेही राज्य किंवा विशेष प्रकरणी टिप्पणी करणे नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.