रोहित-विराट आणि रैनासह 'या' खेळाडूंना जेल होणार? ऑनलाइन गेमिंग कायद्यामुळे खळबळ!

ऑनलाइन पैसे गेमिंग कायदा: भारत सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन कायदा केला आहे, ज्यानुसार आता या ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफाॅर्मवर बंदी घातली जाईल. सध्या ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ खूप वाढली होती. भारतीय संघातील अनेक क्रिकेटपटू या ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मची जाहिरात करताना दिसत होते. (New online money gaming law India)

भारतीय खेळाडूंच्या जर्सीवरही ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 चे नाव छापलेले होते. एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव आणि सुरेश रैना यांच्यासह अनेक खेळाडूंनी या गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी जाहिराती केल्या आहेत. याच संदर्भात, नुकतेच माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला ईडीने नोटीसही पाठवली होती. (Suresh Raina ED notice)

ऑनलाइन मनी गेमिंग विधेयकावर आता देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे, त्यामुळे हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. या नवीन कायद्यानुसार, अशा प्रकारचे गेम उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यक्तींना 3 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे, जो कोणी या ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मची जाहिरात करेल, त्यालाही 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल. (Indian Government new law)

ऑनलाइन मनी गेमिंगवर नवीन कायदा आल्यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो की, जे भारतीय क्रिकेटपटू आतापर्यंत या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात करत होते, त्यांनाही तुरुंगात जावे लागेल का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे, कारण ऑनलाइन मनी गेमिंगवरील कायदा आज, शुक्रवार, 22 ऑगस्ट, 2025 पासून लागू होत आहे. हे नवीन नियमही आजपासूनच लागू होतील. आजपासून जर कोणत्याही व्यक्तीने अशा प्रकारचे गेम तयार केले किंवा त्यांची जाहिरात केली, तर त्याला तुरुंगात जावे लागेल आणि ठरलेला दंड भरावा लागेल.

ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कायदा झाल्यानंतर, Dream11 आणि Winzo यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी घोषणा केली आहे की, आता या प्लॅटफॉर्मच्या सेवा बंद केल्या जातील. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत या विधेयकासंदर्भात सांगितले होते की, ‘या मनी गेमिंगमुळे लोक त्यांची आयुष्यभराची कमाई गमावत आहेत.’ (Ashwini Vaishnaw statement) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विधेयकाबाबत म्हटले होते की, ‘हे विधेयक ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देईल.’ पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, ‘हे विधेयक समाजाला ऑनलाइन गेम्सच्या हानिकारक परिणामांपासून वाचवेल.’ (Modi government gaming law)