'आधार' वापरण्यासाठी 'सर्वोच्च' परवानगी

बिहार मतदारसूची पडताळणी प्रकरणात आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या व्यापक मतदारसूची विशेष सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ज्या मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना आधार कार्डाचा उपयोग ओळखपत्र असा करु देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सूचीतून काढलेल्या सर्व मतदारांची नावे, मतदानकेंद्रनिहाय पद्धतीने वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहेत.

या मतदारांनी त्यांची नावे पुन्हा मतदारसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी ऑन लाईन अर्ज करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली. तसेच त्यांचा पुनर्विचार करताना निवडणूक अयोगाने ठरविलेली 11 कागदपत्रे आणि आधार यांचा उपयोग करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने हे पुनर्सर्वेक्षण अभियान हाती घेतल्याच्या संदर्भात आयोगाचे कौतुकही केले. हे अभियान मतदारांना वगळण्याच्या हेतूने नव्हे, तर त्यांना समाविष्ट करण्याच्या हेतूने हाती घेण्यात आले आहे, अशी प्रशंसा न्यायालयाने केली आहे. तसेच, या अभियानाच्या पूर्वनिर्धारित कालावधीत बदल करण्यासही नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढेही होणार आहे.

राजकीय पक्षांना धरले धारेवर

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांनी सूचना करताना राजकीय पक्षांनाही धारेवर धरले. कोणताच राजकीय पक्ष वगळलेल्या मतदारांना साहाय्य करण्यास का पुढे येत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने बोट ठेवले. आपले मतदानकेंद्र प्रतिनिधी कोठे आहेत 4़ ते मतदारांना साहाय्य का करत नाहीत, अशीही पृच्छा न्यायालयाने केली.

केवळ 2 लाख अर्ज

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी आयोगाने आतापर्यंत लागू केलेल्या प्रक्रियेची माहिती दिली. आयोगाने सर्वेक्षणानंतर 65 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळली आहेत. ती वगळण्याची अनेक कारणे आहेत. तसेच वगळलेल्या मतदारांची नावे मतदानकेंद्रांच्या अनुसार प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांची नावे गाळली आहेत, त्यांनी पुन्हा कागपदत्रांसह अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, असे आवाहन करुन दोन आठवडे झाले तरी केवळ 2 लाख अर्ज आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केवळ घाबरविण्याचा प्रयत्न

काही राजकीय पक्ष मतदारांना साहाय्य करण्याऐवजी मतदारसूची विशेष पुनर्सर्वेक्षणालाच विरोध करुन मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मतदारांचा समावेश मतदारसूचीत करण्याच्या कामात निवडणूक आयोगाला साहाय्य करणे हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. ते करण्याऐवजी ते आयोगाशी असहकार्य करीत आहेत. ही त्यांची कृती योग्य नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने सुनावणीप्रसंगी केली.