जर्मनीच्या मदतीने सहा पाणबुडी तयार करण्यासाठी भारत

70,000 कोटींच्या खर्चाला मान्यता : जर्मन कंपनीशी झालेल्या कराराला चालना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत सरकारने हवाई दल आणि नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी दोन मोठे करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. पहिला करार जर्मनीकडून 6 पाणबुड्या खरेदी करण्याचा असून तो संरक्षण मंत्रालय आणि माझगाव डॉकयार्ड्स लिमिटेडशी संबंधित आहे. ‘प्रोजेक्ट 75 इंडिया’ अंतर्गत भारतात बांधल्या जाणाऱ्या या पाणबुड्यांच्या खरेदीसाठी वाटाघाटी सुरू करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. हा करार 70 हजार कोटी रुपयांचा आहे.

सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रस्तावित असलेल्या सहा पाणबुड्या खरेदी करण्याच्या करारावर जर्मन भागीदाराशी वाटाघाटी सुरू करण्याची परवानगी केंद्राने संरक्षण मंत्रालय आणि माझगाव डॉकयार्ड्स लिमिटेडला (एमडीएल) दिली आहे. जानेवारीमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने सहा पाणबुड्या बांधण्यासाठी जर्मन कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्सचा भागीदार म्हणून माझगाव डॉकयार्ड्सची निवड केली होती. संरक्षण मंत्रालय आणि ‘एमडीएल’ यांच्यात या महिन्याच्या अखेरीस ही प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय नौदल कराराच्या चर्चा पूर्ण करण्याची आणि पुढील 6 महिन्यांत अंतिम मंजुरी मिळण्याची आशा करत आहेत. देशात पारंपारिक पाणबुड्या डिझाइन आणि उत्पादन करण्यासाठी स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.

इस्रायलकडून रॅम्पेज क्षेपणास्त्रs खरेदी करणार

भारत सरकार इस्रायली रॅम्पेज एअर-टू-ग्राउंड क्षेपणास्त्रांचा एक मोठी खेप खरेदी करणार आहे. हा आदेश लवकरच जलदगती प्रक्रियेअंतर्गत दिला जाईल. अलिकडेच पाकिस्तानातील मुरीदके आणि बहावलपूर येथील दहशतवादी मुख्यालयांवर अचूक हल्ल्यांमध्ये रॅम्पेज क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला होता.

तीन आठवडे पाण्याखाली राहू शकतात

पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकत नाहीत. त्यांना दर काही दिवसांनी पृष्ठभागावर यावे लागते आणि त्यांच्या बॅटरी चार्ज कराव्या लागतात. त्यांच्या बॅटरी मर्यादित काळासाठीच टिकतात. पृष्ठभागावर आल्यावर ते सहजपणे शत्रूच्या रडार आणि उपग्रहाखाली येऊ शकतात. या समस्येवर मात करण्यासाठी एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी) प्रणाली विकसित करण्यात आली. ‘एआयपी’ प्रणाली असलेल्या पाणबुड्या 3 आठवडे पाण्याखाली राहू शकतात. भारताच्या स्कॉर्पिन वर्गातील पाणबुड्या (कलवारी वर्ग) सध्या डिझेल-इलेक्ट्रिक आहेत. परंतु त्या डीआरडीओच्या इंधन सेल आधारित ‘एआयपी’ने सुसज्ज असतील.

पुढील 10 वर्षांत मोठी प्रगती अपेक्षित

भारतीय नौदल पुढील दहा वर्षांत आपल्या ताफ्यातील सुमारे 10 पाणबुड्या काढून टाकू शकते. या काळात, त्यांच्या जागी नवीन पाणबुड्या आणण्याची गरज भासणार असल्याने सर्व काम वेगाने केले जात आहे. त्यासाठीच भारत सरकारने अणु आणि पारंपरिक अशा अनेक पाणबुड्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. भारतीय उद्योग दोन अणुहल्ला पाणबुड्या बांधण्यावरही काम करत आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील दिग्गज लार्सन अँड टुब्रोसह सबमरीन बिल्डिंग सेंटरचा समावेश आहे.