आज पंतप्रधान मोदींची महत्त्वपूर्ण बैठक

ट्रम्प यांच्या 50 टक्के कराच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लागू पेलेल्या 50 टक्के व्यापार शुल्काला 28 ऑगस्टपासून प्रारंभ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या धोरणांचा आणि पुढील वाटचालीचा विचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन आज मंगळवारी केलेले आहे.

या बैठकीचे अध्यक्षस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा आणि शक्तिकांत दास भूषणार आहेत. या बैठकीत आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित सर्व विभागांचे मुख्य अधिकारी समाविष्ट होणार आहेत. अमेरिकेचे वाढीव कर पाहता अनेक उद्योगक्षेत्रांनी केंद्र सरकारकडे साहाय्याची आणि वाढीव कर्जांची मागणी केली आहे. तसेच, अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाल्यास भारताने अशा उद्योगांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशीही मागणी होत आहे. निर्यात करण्यासाठी पर्यायी जागतिक बाजारपेठांचाही विचार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत असल्याने, ती अतिमहत्वाची मानण्यात येत आहे.

उद्योगलक्षी साहाय्य देण्यावर विचार

अमेरिकेच्या 50 टक्के करांमुळे परिणाम होऊ शकणाऱ्या उद्योगांना लक्ष्यकेंद्री पद्धतीने आवश्यक ते आर्थिक पाठबळ देण्यावर भारत सरकार विचार करीत आहे. त्या त्या उद्योगाच्या आवश्यकतेनुसार आणि त्याच्या निर्यातीवर ज्या प्रमाणात परिणाम होणे शक्य आहे, त्यानुसार हे आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना आहे. विविध उद्योगांवर होणाऱ्या भिन्न भिन्न परिणामांचे सर्वेक्षण करून साहाय्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली आहे.

मुक्त हमी देण्याची मागणी

अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या उद्योजकांनी केंद्र सरकारकडे तातडीच्या व्रेडिट लाईन हमी योजनेची मागणी केली आहे. तसेच सरकारी रिस्क कव्हरसह कोलॅटरल फ्री वर्किंग भांडवल या योजनेतून पुरविण्यात यावे, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. मात्र, केंद्र सरकार अशी सर्वंकष हमी देण्याच्या विचारात नाही, अशीही माहिती आहे. त्याऐवजी, उद्योगलक्षी (सेक्टर स्पेसिफिक) साहाय्य अधिक प्रभावी ठरेल. ते दिले जाईल, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लहान कंपन्या, निर्यातप्रधान क्षेत्रे

अमेरिकेच्या 50 टक्के करावर उपाय म्हणून केंद्र सरकार लघु कंपन्या, छोटे उद्योग आणि लघु-मध्यम उद्योग यांच्यावर केंद्र सरकार लक्ष केंद्रीत करणार आहे. क्लस्टर आधारित वर्किंग भांडवल आणि कोलॅटरल साहाय्य यांच्यावर भर द्या अशी सूचना लघु उद्योग क्षेत्रांकडून करण्यात आली आहे. निर्यातप्रधान उद्योगांना जाणवू शकणाऱ्या रोख रकमेच्या तुटवड्याकडेही केंद्र सरकार लक्ष देईल, अशी शक्यता आहे. अमेरिकेच्या कराचा परिणाम लघु आणि मध्यम निर्यातप्रधान उद्योगांवर अधिक प्रमाणात होणार असल्याने त्यांना संरक्षण देण्यावर प्राधान्याने विचार करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात कोणता निर्णय होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. तसेच करांचा परिणाम नेमका किती हे एकदोन महिन्यांमध्ये स्पष्ट होणार आहे.