सीमेपासून 30 कि.मी.च्या आत सर्व अतिक्रमण काढले जातील

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली माहिती : निमलष्करी दलांची जबाबदारी वाढणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सीमावर्ती गावांमध्ये दूरसंचार, रस्तेसंपर्क, शिक्षण, आरोग्य आणि शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था असायला हवी असे म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (व्हीव्हीपी)ला शासकीय कार्यक्रम नव्हे तर प्रशासनाचे स्पिरिट करायचे असल्याचे वक्तव्य केले आहे. व्हीपीपी अंतर्गत वृक्षारोपण, तलावनिर्मिती आणि स्थायी पयाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर विचार केला जावा. तसेच सीमेपासून कमीतकमी 30 किलोमीटरपर्यंतच्या कक्षेतील सर्व अवैध अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत असे गृहमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. नवी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागाकडून आयोजित दोन दिवसीय वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राला त्यांनी संबोधित केले.

व्हीव्हीपी-1मध्ये आम्ही कार्यक्रमापुरती मर्यादित राहिलो, परंतु व्हीव्हीपी-2 मध्ये आम्हाला प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. अवैध धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याच्या दिशेने योग्य कारवाई करा अशी सूचना शाह यांनी यावेळी सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. सीमावर्ती गावांमधून पलायन रोखणे, सीमावर्ती गावांमधील प्रत्येक नागरिकाला केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ सुनिश्चित करत व्हीव्हीपीमध्ये अंतर्भाव असलेल्या गावांना सीमा आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी एक उपकरण म्हणून विकसित करण्याचा उपाय राबवावा लागणार असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारांचे मुख्य सचिव, व्हीव्हीपीमध्ये सामील गावांचे जिल्हाधिकारी आणि सर्व केंद्रीय निमलष्करी दलांची व्हीव्हीपीच्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी कोणकोणती पावले उचलली जाऊ शकतात याचा विचार करण्याची जबाबदारी आहे. व्हीव्हीपीच्या उद्देशांच्या पूर्तीसाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारांचे सर्व विभाग मिळून या सीमावर्ती गावांना खऱ्या अर्थाने सुरक्षेचे महत्त्वपूर्ण उपकरणे करणे आवश्यक असल्याचे उद्गार शाह यांनी काढले आहेत.

होमस्टेसारखे प्रयोग सीमावर्ती गावांपर्यंत पोहोचल्यास आणि यात बुकिंगसाठी राज्यांच्या पर्यटन विभागांनी योग्य व्यवस्था केल्यास सीमावर्ती गावांच्या प्रत्येक घरात रोजगार असेल. राज्यांच्या ग्रामीण विकास विभागाला या गावांचा गौरव स्थापित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील आणि यात जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. गावांमध्ये सर्व सुविधा आणि रोजगार असल्यास स्थानिक लोकांमध्ये गाव सोडून जाण्याची इच्छा निर्माण होणार नाही. प्रतिकूल भौगोलिक स्थिती असतानाही आमच्या नागरिकांना गाव सोडू नये, पलायन होऊ नये आणि गावांची लोकसंख्याही वाढेल, हे युवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनिश्चित करावे असे वक्तव्य शाह यांनी केले.

अरुणाचल प्रदेशात व्हीव्हीपी लागू केल्यावर अनेक सीमावर्ती गावांमध्ये लोकसंख्या वाढली आहे. पुन्हा लोकसंख्या वाढण्याचा आमचा हा ट्रेंड योग्य मार्गावर जात असल्याचा हा देशाच्या सर्व सीमावर्ती गावांसाठी एक संदेश असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.