राम सेटू संदर्भात केंद्राला 'सर्वोच्च' नोटीस

राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक घोषित करण्याची मागणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तामिळनाडूनजीकच्या सागरात असणाऱ्या प्राचीन ‘रामसेतू’ला राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती नोंद करून घेतली असून केंद्र सरकारला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठविली आहे. ही याचिका भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी सादर केली असून ती बराच काळ प्रलंबित आहे.

स्वामी यांनी या संदर्भात एक सादरीकरण आणि आवेदन पत्र केंद्र सरकारलाही सादर केले आहे. ते 2023 पासून प्रलंबित आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. राम सेतू हा भारताचा सांस्कृतिक वारसा असून त्याचे संरक्षण करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. हिंदू समाजाच्या दृष्टीने या सेतूला भावनिक महत्त्व असून ते या समाजाचे धार्मिक तीर्थस्थळ आहे, असेही याचिकेत स्पष्ट केले गेले आहे. स्वामी यांच्या वतीने विभा मखीजा आणि सत्य सभरवाल या वकिलांनी ही याचिका सादर केली असून तिच्यावर केंद्राच्या उत्तरानंतर सुनावणी केली जाईल.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

2023 मध्ये यासंबंधातील याचिका सुनावणीस आली होती. त्यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे स्पष्ट केले होते. स्वामी यांनी केंद्र सरकारला 2023 आणि 2025 या वर्षांमध्ये आवेदन पत्रे सादर केली होती. तथापि, केंद्र सरकारने या पत्रांना अद्याप उत्तरे दिलेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिसाद देण्यास भाग पाडावे, असे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविल्याने हे प्रकरण लवकर धसास लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रकरण काय आहे…

तामिळनाडूतील धनुष्यकोडी ते श्रीलंका यांच्यामध्ये समुद्रात एक खडकांची माळ आहे. प्राचीन काळात प्रभू रामचंद्रांनी सीतेला रावणाच्या बंदीवासातून सोडविण्यासाठी आपल्या वानरसेनेच्या साहाय्याने लंकेवर आक्रमण केले होते. वानरसेनेला लंकेपर्यंत नेण्यासाठी समुद्रात तरंगते खडक टाकून सेतू निर्माण करण्यात आला होता, असा इतिहास आहे. या सेतूचे अवशेष या खडकांच्या माळेच्या रुपाने सांप्रतच्या काळातही अस्तित्वात आहेत, असे मानले जाते. 2006 मध्ये हा सेतू तोडून व्यापारी जहाजांना मार्ग करुन देण्याची योजना होती. मात्र, हा सेतू भारताचा सांस्कृतिक ठेवा असल्याने तो तोडला जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. यासाठी आंदोलनही झाले होते. प्रभू रामचंद्र कधीच प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसून ती केवळ कविकल्पना आहे, अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र त्यावेळच्या काँग्रेसप्रणित केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्यामुळे मोठाच वाद निर्माण झाला होता. 2007 पासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. 2023 मध्ये स्वामी यांच्या याचिकेमुळे ते पुन्हा प्रकाशात आले आहे.

उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात

रामसेतूचे संरक्षण करा, अशी मागणी करणारी याचिका प्रथम मद्रास उच्च न्यायालयात सादर झाली होती. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्वत:कडे वर्ग करून घेतली आहे. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्वामी यांच्या याचिकेवर प्रतिसाद देण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून त्यावर निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाला त्याची माहिती देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तथापि, अद्यापही हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारकडून त्वरित उत्तर मागवावे, अशी स्वामी यांची मागणी आहे. आता केंद्र सरकार या संबंधी काय भूमिका घेणार, याकडे लोकांचे लक्ष लागले असून सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता आहे.