व्होट चोरीतून सी.पी.राधाकृष्णन यांची निवड; विजयानंतरचे बुडबुडे, येथेही घोडेबाजार?, ‘सामना’तून स
उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या निकालावर सामना अग्रेषितः नवनिर्वातीत उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) यांचा शपथविधी समारंभ आज राष्ट्रपती भवनात पार पडणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन यांना शपथ देतील. या सोहळ्याला कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगडचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हे उपस्थित राहणार आहेत. जगदीप धनखड यांनी अचानक पदाचा राजीनामा दिल्यानं उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक (Vice President Election Result 2025) पार पडली होती. त्यानंतर या पदासाठीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. यात महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना विजय झाला. तर इंडिया आघाडीच्या बी सुदर्शन रेड्डींचा पराभव झाला.
एनडीए आघाडी आणि इंडिया आघाडीमध्ये झालेल्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे खासदार फुटल्याचे निकालानंतर समोर आलं आहे. कारण, भाजप उमेदवार राधाकृष्णन यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त मतदान मिळालं. दरम्यान उपराष्ट्रपतीपदाच्या या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून निशाणा साधण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची बहुमताने निवड झाली. हा किती प्रचंड, विराट विजय मिळवला याचे नगारे भाजप आणि त्यांचे लोक वाजवू लागले आहेत. एक तर ‘एनडीए’कडे आधीच चाळीसचे बहुमत होते व हाती अमर्याद सत्ता, पैसा असल्याने त्याचा वापर त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
खुर्चीवर बसल्यावर माणूस खरे रंग दाखवतो-
नवे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यावर निष्पक्ष काम करण्याची आणि लोकशाही व संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी आहे. शपथ घेतल्यावर त्यांनी एक काम राष्ट्रहितासाठी सर्वात आधी केले पाहिजे ते म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा संविधानिक पदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी घोडेबाजार करीत असतील तर तो रोखणारा कायदा करावा. एक तर अशा निवडणुकांपासून कोणालाच लांब राहता येणार नाही व हे मतदानही खुल्या पद्धतीने व्हावे याची तरतूद व्हायला हवी. एका बाजूला मतदान सक्तीचे करावे अशी मागणी केली जाते, पण त्याच वेळी संसदेत निवडून आलेले पक्ष ‘घोडेबाजारात’ सामील होऊन तटस्थतेचा सौदा करून मतदानावर बहिष्कार टाकतात. अशा पक्षांची मान्यताच रद्द व्हायला हवी. सी. पी. राधाकृष्णन या सगळ्यांचा गांभीर्याने विचार करतील. अर्थात खुर्चीवर बसल्यावर माणूस खरे रंग दाखवतो. नव्या उपराष्ट्रपतींचा रंग काय, ते लवकरच कळेल.
तांत्रिक चुका झाल्याचे दाखवून मते रद्द केली-
उपराष्ट्रपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची बहुमताने निवड झाली. हा किती प्रचंड, विराट विजय मिळवला याचे नगारे भाजप आणि त्यांचे लोक वाजवू लागले आहेत. एक तर ‘एनडीए’कडे आधीच चाळीसचे बहुमत होते व हाती अमर्याद सत्ता, पैसा असल्याने त्याचा वापर त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केला. सर्व विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मते मिळाली. विरोधी पक्षांची एकूण 315 मते होती. 15 मते अवैध ठरली. यातील बहुसंख्य मते सुदर्शन रेड्डी यांच्या पारड्यात जाणारी होती, पण तांत्रिक चुका झाल्याचे दाखवून मते रद्द केली. म्हणजे फार तर दोन-पाच मते इकडे तिकडे झाल्याचा संशय आहे. इतक्या मोठ्या निवडणुकीत हे नेहमीच घडत आले. बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती वगैरे पक्षांनी तपास यंत्रणांना घाबरून नेहमीप्रमाणे माती खाल्ली व मतदान करण्याऐवजी तटस्थतेचा मार्ग स्वीकारला. हे संविधानाच्या विरोधी आहे. राधाकृष्णन यांच्या विजयानंतर महाराष्ट्रातील भाजपचे भाडोत्री हवशे नवशे ‘क्रॉस व्होटिंग’च्या गोष्टी करू लागले आहेत.
सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी झालेली निवड व्होट चोरीतून-
संवैधानिक पदासाठी म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत या लोकांनी हा असा घोडेबाजार केल्याची कबुली दिली असेल तर भारताचा निवडणूक आयोग घोरत पडला आहे काय? निवडणूक आयोग उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांतही गांभीर्यान काम करीत नाही. व्होट चोरीचा खेळ येथेही होऊ दिला जातोय. हे असे खरेच घडले असे एकवेळ मान्य केले तर संघाचे उमेदवार असलेले सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी झालेली निवड व्होट चोरीतून झाली आहे. त्यासाठी काळा पैसा, ब्लॅकमेलिंग, धमक्यांचा वापर झाला. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधानसभा निवडणुकीत भाजपवाले जे करतात तेच त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केले. देशाचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी राजीनामा दिल्यापासून ते गायब झाले. नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड झाली तरी श्रीमान धनकड हे प्रकट झाले नाहीत. या गंभीर विषयावर ‘एनडीए’तील कोणीही तोंड उघडायला तयार नाही. निदान नवनियुक्त उपराष्ट्रपती महोदयांनी तरी या अदृश्य प्रकरणावर प्रकाश टाकावा. उपराष्ट्रपतीपद हे घटनात्मक प्रतिष्ठेचे पद आहे. त्यामुळे त्याची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, पण सत्ताधारी भाजपकडून सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या विजयाचे ढोल वाजवले जात आहेत.
सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यावर निष्पक्ष काम करण्याची जबाबदारी-
‘मते’ फोडणे हे भाजप काळात किती सोपे बनले आहे ते यावेळी दिसले. अर्थात भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष ‘फोडाफोडी’वर कितीही बोलत असले तरी दोन-पाच वगळता इतर कोणी बेइमानीचे शेण खाल्ले असेल असे दिसत नाही. ज्यांनी ‘क्रॉस व्होटिंग’ केले त्या अंतरात्म्यांच्या आत्मारामांनी म्हणे तत्काळ परदेश गमन केले व त्यांच्या परदेशवारीची सर्व व्यवस्था भाजपच्या लाडक्या उद्योगपतींनी केल्याची वार्ता भाजप गोटातूनच वाऱ्यासारखी पसरवली गेली. हेसुद्धा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची प्रतिष्ठा राखणारे नाही. संविधानिक पदावरील व्यक्तीने निष्पक्ष पद्धतीने काम करावे. नवे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यावर निष्पक्ष काम करण्याची आणि लोकशाही व संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी आहे. शपथ घेतल्यावर त्यांनी एक काम राष्ट्रहितासाठी सर्वात आधी केले पाहिजे ते म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा संविधानिक पदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी घोडेबाजार करीत असतील तर तो रोखणारा कायदा करावा. एक तर अशा निवडणुकांपासून कोणालाच लांब राहता येणार नाही व हे मतदानही खुल्या पद्धतीने व्हावे याची तरतूद व्हायला हवी, असं सामना अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=rbzjklwfcwa
संबंधित बातमी:
आणखी वाचा
Comments are closed.