प्रदीर्घ युक्तीवादानंतर आता निर्णयाची उत्सुकता
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यावर समयबद्धतेचे बंधन घालण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे काय, या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या मुख्य प्रश्नासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच या प्रकरणी निर्णय येणार असून राजकीय वर्तुळात त्याची उत्सुकतेने प्रतीक्षा केली जात आहे. तामिळनाडूच्या एका प्रकरणात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींनी राज्य सरकारांच्या विधेयकांवर तीन महिन्यांमध्ये निर्णय घ्यावा. अन्यथा ही विधेयके संमत झाली आहेत, असे समजण्यात येईल, असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे या निर्णयावर राष्ट्रपतींनी एक प्रश्नावली सर्वोच्च न्यायालयात ‘प्रेसिडेन्शिअल रेफरन्स’ या नियमाच्या अंतर्गत सादर केली होती. या प्रश्नावलीवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली आहे. विविध कायदेतज्ञ, अनेक राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी या सुनावणीत सहभाग घेतला होता. युक्तीवादांमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे आता निर्णयासंबंधीची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
राज्यांचा युक्तीवाद
राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीला तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी विरोध केला होता. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती अनिश्चित काळासाठी विधेयके प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. तसे केल्यास राज्य प्रशासन चालविण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी निश्चित काळात विधेयके संमत करावीत, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. तसेच राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे केवळ नामधारी प्रमुख आहेत, असा युक्तीवाद या राज्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनी विस्ताराने केलेला होता.
केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदे घटनात्मक आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ही संस्थाही घटनात्मक आहे. एक घटनात्मक संस्था दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेच्या घटनादत्त अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही. तसे झाल्यास घटनात्मक कोंडी निर्माण होईल. राज्यांनी जर घटनाबाह्या विधेयके बहुमताच्या जोरावर संमत करुन घेतली, तर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना ती नाकारण्याचा अधिकार घटनेनेच देलेला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाकारला जाऊ शकत नाही. राज्य घटनेत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यावर कोणतीही समयसीमा घातलेली नाही. त्यामुळे जे घटनेत नाही, ते न्यायालय स्वत:च्या इच्छेनुसार निर्माण करु शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा समयसीमा निर्धारित करण्याचा निर्णय अवैध आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला आहे.
निर्णय दूरगामी असणार
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा असेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक राजकीय आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. कायदा वर्तुळातही निर्णयासंबंधी उत्सुकता आहे.
Comments are closed.