पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डात मोकळ्या ५६ जागांवर (जी ५६) जोरदार व्यवसाय सुरू आहे. बाजार समितीने लिलाव पध्दतीचा अवलंब न करता नियम धाब्यावर बसवून केवळ १७ जागांचे वाटप पत्राव्दारे केले आहे. तर ५६ जागांमधील १७ जागा वगळता इतर ३९ जागांचे भाडे गेली दोन वर्षे कोणाच्या खिशात जात आहे यावर कोणच बोलायला तयार नाही. यामुळेच जी ५६ घोटाळा उजेडात आल्याचे समोर आले आहे.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. नुकतेच आमदार रोहित पवार यांनी 200 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर जी ५६ जागांचा घोटाळा मोठा चर्चेत आला आहे. याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता या जी ५६ बाबत धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.
गुलटेकडी मार्केटयार्डात फळे, कांदा बटाटा, तरकारी विभागातील गाळ्याशेजारी आणि कोपर्‍यांवर ऐन मोक्याच्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यायोग्य मोकळ्या जागा आहेत. सुमारे १२५ ते २०० चौ फूट जागा आहेत. या जागा मोकळ्या असून कोणाचाही याच्याशी संबंध नाही. या जागांना जी- ५६ असे नाव दिले आहे. या जागांवर बाजार समितीशिवाय कोणत्याही आडत्याची मालकी नाही. तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांनी या जागांची पाहणी केल्यानंतर या जागा लिलावाव्दारे व्यापारासाठी भाड्याने जागा देण्याचा निर्णय घेतला. लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ओपन स्पेस भाड्याने कशा देणार? उद्या मालकी हक्क दाखवल्यास काय करावे ? यावरून भविष्यात न्यायालयीन प्रश्न उपस्थित होण्याच्या शक्यतांमुळे लिलाव प्रक्रिया बारगळली होती. त्यानंतर संचालक मंडळ आल्यानंतर या जागांवर काही लोकांनी मक्तेदारी केल्याची चर्चा सुरू झाली. सुरूवातीला जी ५६ जागांमधून येणारे उत्पन्न गणपती मंडळाला मिळणार असल्याचेही चर्चा होती. मात्र, या जागांचे भाडे कोणाकडे गेले याचा पत्ता कोणालाच नाही.
अजित पवारांच्या नावाखाली पुणे बाजार समितीत 200 कोटींचा घोटाळा
१७ जागांचे भाडे जमा इतर ३९ जागांचे भाडे गायब?
कांदा बटाटा विभागात सुमारे १० जागा आहेत. तरकारी विभागात २५ जागा तर फळ विभागात सुमारे २१ जागा आहेत. अशा एकूण ५५ ते ५६ जागांवर जी आणि त्यापुढे नंबर टाकले आहे. बाजारात गाळ्यासमोरील डमी आडत्याकडून दिवसाला ७०० रूपये ते २ हजार रूपयांपर्यंत भाडे घेतले जाते. मात्र, बाजार समितीने १७ जागांकडून केवळ ६ ते ७ हजार रूपये भाडे भरून घेतले जात आहे. तर, ३९ जागांचे भाडे कोणाकडे गेले याचा तपास नाही. प्रत्यक्षात कमीत कमी १५ हजारांपासून ५० हजार रूपयापर्यंत मासिक भाडे मिळते. त्यामुळे वरील पैसे नक्की कुठे गेले यावर कोणही बोलत नाही. त्यामुळेच हा घोटाळा असल्याची चर्चा आहे.
अजित पवार यांच्याकडेदेखील तक्रार
काही लोकांकडून या जागांच्या वापरापोटी पैशांची मागणी होत असल्याबाबत पालकमंत्री, पणनमंत्री, पणन संचालक यांच्याकडे लेखी तक्रारी करूनदेखील याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही समोर आले आहे.
“गाळ्यालगतच्या मोकळ्या जागा मासिक भाड्याने देण्याची मागणी काही आडत्यांनी केली होती. संचालक मंडळाच्या निर्णयाने काही जागा भाड्याने दिल्या आहेत.”
– डॉ.राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे.
Comments are closed.